कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दी
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण शामिल है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें हैं:
संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण, जो संविधान के अध्याय I, भाग XII के तहत उनके बीच विभाजित किया जाना है, या किया जा सकता है और ऐसी आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आवंटन;
वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान और उनके राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करते हैं। उस अनुच्छेद के खंड (1) के प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए; और
राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय।
आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उचित सिफारिशें कर सकता है।
आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक उपलब्ध कराएगा। बयान में कहा गया है कि 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें उचित समय पर अधिसूचित की जाएंगी।
