कैबिनेट ने कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये मंजूर किए

New Delhi नई दिल्ली, 7 फरवरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 8,800 करोड़ रुपये के ओवरले परिव्यय के साथ 2026 तक केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)’ को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 8,800 करोड़ रुपये के ओवरले परिव्यय के साथ 2026 तक केंद्रीय क्षेत्र की योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)’ को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह मंजूरी देश भर में मांग-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना – तीन प्रमुख घटक – अब ‘कौशल भारत कार्यक्रम’ की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर दिए गए हैं।