प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में स्टोरेज के लिए नेशनल प्रोग्राम को मंजूरी मिल गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राइ Cell Battery बनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा. इस पर 18 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के नेशनल प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। यह फैसला आत्मनिर्भर भारत का एक परिदृश्य होने के साथ ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसके तहत अब से इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी देश में ही बनेंगी।
जावड़ेकर ने बताया कि बैटरी स्टोरेज बढ़े इसके लिए हम 20 हजार का बैटरी स्टोरेज बाहर से आयात कराते हैं लेकिन अब पीएलआइ के तहत इसका उत्पादन देश में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि इससे आगे चलकर बड़े पैमाने पर ईंधन के आयात को भी कम किया जा सकेगा। 45 हजार करोड़ का देश में निवेश आएगा। इस योजना से इलेक्ट्रिकल व्हिकल योजना को भी लाभ मिलेगा। जब हम बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे तो कोयला बचेगा।
