कैबिनेट ने DAP की किफायती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज के विस्तार को दी मंजूरी

New Delhi: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस साल 1 जनवरी से अगले आदेश तक की अवधि के लिए 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एनबीएस सब्सिडी से परे डाय-अमोनियम फॉस्फेट पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है । उपरोक्त के लिए अस्थायी बजटीय आवश्यकता लगभग 3,850 करोड़ रुपये तक होगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों को 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग की दर से डीएपी मिलता रहेगा, जिसकी कीमत अन्य देशों में 3,000 रुपये से अधिक है।

उन्होंने कहा, "इस पैकेज पर करीब 3,850 करोड़ रुपये खर्च होंगे... 2014 से पीएम मोदीजी ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव का खामियाजा न भुगतना पड़े... 2014-24 के दौरान उर्वरक सब्सिडी 11.9 लाख करोड़ रुपये थी जो 2004-14 के दौरान दी गई सब्सिडी से दोगुनी से भी ज्यादा है।" एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं ।

पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल, 2010 से एनबीएस योजना द्वारा शासित है। " किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए , भारत सरकार ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमत अपरिवर्तित रखते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। भू-राजनीतिक बाधाओं और वैश्विक बाजार स्थितियों की अस्थिरता के बावजूद, सरकार ने खरीफ और रबी 2024-25 के लिए किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसान-हितैषी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी," विज्ञप्ति में कहा गया है। जुलाई 2024 में मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक एनबीएस सब्सिडी से परे डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसका अनुमानित वित्तीय प्रभाव 2,625 करोड़ रुपये था। आज हुई अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने डीएपी पर विशेष पैकेज को 3850 करोड़ रुपये तक के अनुमानित वित्तीय प्रभाव के साथ बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2024 से डीएपी के लिए स्वीकृत विशेष पैकेज की कुल राशि 6,475 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। (एएनआई)