कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने को मंजूरी दी

Mumbai मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। विज्ञापन इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये के कोष के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

विज्ञापन इस कोष का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलों जैसे कि YES-TECH, WINDS, आदि के साथ-साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों के लिए न्यूनतम 30% भार के साथ उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। वर्तमान में नौ प्रमुख राज्य इसे लागू कर रहे हैं (अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक)। अन्य राज्यों को भी तेजी से शामिल किया जा रहा है। YES-TECH के व्यापक कार्यान्वयन के साथ, फसल कटाई प्रयोग और संबंधित मुद्दों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। YES-TECH के तहत 2023-24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है। मध्य प्रदेश ने 100% प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान को अपनाया है।

मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) में ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज (ARG) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। WINDS के तहत, हाइपर लोकल मौसम डेटा विकसित करने के लिए वर्तमान नेटवर्क घनत्व में 5 गुना वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस पहल के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा केवल डेटा किराया लागत का भुगतान किया जाता है। नौ प्रमुख राज्य WINDS को लागू करने की प्रक्रिया में हैं (अर्थात केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान प्रगति पर हैं), जबकि अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। निविदा से पहले आवश्यक विभिन्न पृष्ठभूमि तैयारी और नियोजन कार्यों के कारण 2023-24 (ईएफसी के अनुसार पहला वर्ष) के दौरान राज्यों द्वारा WINDS को लागू नहीं किया जा सका।

तदनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 90:10 के अनुपात में उच्च केंद्रीय निधि साझा करने वाले राज्य सरकारों को लाभ देने के लिए पहले 2023-24 की तुलना में 2024-25 को WINDS के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के रूप में अनुमोदित किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। इस सीमा तक, केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के साथ प्रीमियम सब्सिडी का 90% साझा करता है। हालाँकि, योजना स्वैच्छिक होने और पूर्वोत्तर राज्यों में कम सकल फसल क्षेत्र के कारण, धन के समर्पण से बचने और धन की आवश्यकता वाली अन्य विकास परियोजनाओं और योजनाओं में पुनर्आवंटन के लिए लचीलापन दिया गया है।