Cabinet ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक अटल पेंशन योजना (APY) को जारी रखने की मंज़ूरी दे दी। साथ ही, प्रमोशनल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और गैप फंडिंग के लिए फंडिंग सपोर्ट बढ़ाने की भी मंज़ूरी दी गई।

फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, "यह स्कीम 2030-31 तक जारी रहेगी। इसमें अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए प्रमोशनल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए सरकारी सपोर्ट शामिल है, जिसमें अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है। स्कीम की वायबिलिटी ज़रूरतों को पूरा करने और स्कीम की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए गैप फंडिंग की जाएगी।"

APY स्कीम लाखों कम इनकम वाले और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए बुढ़ापे में इनकम सिक्योरिटी सुनिश्चित करती है। इसका मकसद फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ाना और भारत को पेंशन वाले समाज में बदलने में मदद करना है। बयान में कहा गया है कि यह स्कीम सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी देकर विकसित भारत @2047 के विज़न को भी मज़बूत करती है।

APY स्कीम 9 मई, 2015 को अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को बुढ़ापे में इनकम सिक्योरिटी देने के लिए शुरू की गई थी। यह स्कीम 60 साल की उम्र से शुरू होकर, कंट्रीब्यूशन के आधार पर हर महीने 1,000 रुपये से 5,000 रुपये की गारंटीड मिनिमम पेंशन देती है।

19 जनवरी, 2026 तक, 8.66 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर एनरोल हो चुके हैं, जिससे APY भारत के इनक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक अहम हिस्सा बन गया है।

बयान में बताया गया कि स्कीम की सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए लगातार अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और वायबिलिटी गैप को कम करने के लिए लगातार सरकारी सपोर्ट ज़रूरी है।

APY डेटा के मुताबिक, स्कीम में कुल एनरोलमेंट में से लगभग 70.44 परसेंट पब्लिक सेक्टर बैंकों, 19.80 परसेंट रीजनल रूरल बैंकों, 6.18 परसेंट प्राइवेट सेक्टर बैंकों, 0.37 परसेंट पेमेंट बैंकों, 0.62 परसेंट स्मॉल फाइनेंस बैंकों और 2.39 परसेंट कोऑपरेटिव बैंकों ने किया है।

सरकारी पेंशन स्कीम ने FY 23-24 के आखिर में ग्रॉस एनरोलमेंट में 24 परसेंट की ग्रोथ हासिल की और यह तेज़ी से पॉपुलर हो रही है।