बायजू संकट: सरकार ने बायजू के खातों की जांच के आदेश दिए

दिल्ली : मामले से परिचित लोगों के अनुसार, बायजू के खाते की किताबें अब जांच के दायरे में हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने शिक्षा-प्रौद्योगिकी टाइटन के निरीक्षण का आदेश दिया है, जो पिछले महीने इसके ऑडिटर और तीन बोर्ड सदस्यों के इस्तीफे से हिल गया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने छह सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, क्योंकि जानकारी सार्वजनिक नहीं है। निरीक्षण कंपनी के मामलों की स्थिति के आंतरिक मूल्यांकन के बाद होता है और निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार तय करेगी कि मामले को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में लाने की आवश्यकता है या नहीं। हालाँकि, कंपनी ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है कि एसएफआईओ उसकी कथित वित्तीय रिपोर्टिंग अनुपालन विफलताओं और शासन संबंधी खामियों की जांच कर रहा है।

यह जांच बायजू के लिए एक अतिरिक्त सिरदर्द होगी, जिसका मूल्य पिछले फंडिंग दौर में 22 बिलियन डॉलर था, क्योंकि यह अपने ऋण समझौते की कुछ शर्तों का उल्लंघन करने के बाद अपने 1.2 बिलियन डॉलर के टर्म लोन के पुनर्गठन के लिए बातचीत फिर से शुरू कर रहा है। हाल ही में, कंपनी ने हजारों नौकरियों में कटौती की है और वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए एक अरब डॉलर से अधिक जुटाने की कोशिश कर रही है।

डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स ने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में देरी का हवाला देते हुए पिछले महीने बायजू के ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे दिया था। तीन महत्वपूर्ण बैंकों के प्रतिनिधियों: पीक XV, प्रोसस एनवी, और चैन-जुकरबर्ग इनिशिएटिव ने उसी सप्ताह बायजू के बोर्ड को छोड़ दिया, जो कंपनी के रैंकों में तेजी से गिरावट को रेखांकित करता है।

इसके बाद, बायजू ने कॉर्पोरेट प्रशासन के मुद्दों पर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए एक बोर्ड सलाहकार समिति (बीएसी) स्थापित करने का निर्णय लिया। बोर्ड संरचना और शासन संरचना पर बायजू रवीन्द्रन को सलाह देने के लिए बीएसी का गठन किया गया था।