इस तारीख तक मिलेगी मंजूरी, फार्म पोंड, सिंचाई पाइपलाइन और तारबंदी योजना में अप्लाई करने वाले जरूर पढ़ें ये खबर

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बनाई गईं अपनी तीन योजनाओं फार्म पोंड (Farm Pond Scheme), सिंचाई पाइपलाइनऔर तारबंदी को लेकर अधिकारियों पर सख्ती बढ़ा दी है. ताकि इनका फायदा जल्द से जल्द किसानों को मिल सके. कृषि आयुक्त कानाराम ने अब तक की प्री-वेरिफिकेशन हो चुकी फाइलों की प्रशासनिक मंजूरी 12 जुलाई तक हर हाल में देने के निर्देश दिए हैं. यही नहीं बचे हुए आवेदनों का भी प्री-वेरिफिकेशन कर उनकी भी मंजूरी 15 जुलाई तक कर देने को कहा गया है. इन तीन योजनाओं में से दो सिंचाई (Irrigation) से जुड़ी हैं जबकि एक फसल सुरक्षा से. तीनों में सरकार किसानों को भारी सब्सिडी देती है. इस निर्देश के बाद उम्मीद है कि हजारों किसानों को जल्द इनका फायदा मिलेगा.

एक समीक्षा बैठक में कृषि आयुक्त ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि बजट 2022-23 को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए. ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया जाए, ताकि दूरदराज के काश्तकारों को भी किसानों के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं (Agriculture Scheme) का फायदा मिल सके. किसान योजनाओं के बारे में जानेंगे तब वो इसका लाभ लेने के लिए अप्लाई करेंगे.

क्या है सिंचाई पाइपलाइन योजना

राजस्थान में सिंचाई किसानों के लिए बड़ी चुनौती है. क्योंकि पानी कम मिलता है. इसलिए सूबे के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सरकार अब पाइप खरीदने में भी सहायता दे रही है. इसके लिए प्रति किसान अधिकतम 15000 रुपये मिलेंगे. इसके लिए शर्त भी रखी गई है. जिन किसानों के नाम पर खेती योग्य जमीन है और उनके कुएं पर बिजली, डीजल या ट्रैक्टर (Tractor) चलित पंपसैट है, वे ही इसका फायदा उठा सकते हैं. पानी के स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए पीवीसी, एचडीपीई पाईप की खरीद पर किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रुपये प्रति मीटर मिलेंगे.

क्या है फार्म पोंड योजना

इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पानी सुरक्षित रखने के लिए तालाब बनाने पर आर्थिक मदद मिलती है. कच्चे पोंड पर अधिकतम 63 हजार रुपये की सहायता मिलती है. जबकि प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ के पोंड पर सरकार प्रति किसान 90 हजार रुपये देती है. राजस्थान में पानी की किल्लत है. इसकी वजह से खेती-किसानी का काम प्रभावित न हो इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू की है.

क्या है तारबंदी योजना

आजकल किसान आवारा पशुओं की समस्या से परेशान हैं. किसानों की मेहनत पर वो पानी फेर रहे हैं. इसलिए सरकार ने खेतों की तारबंदी के लिए योजना (Tarbandi Yojana) बनाई है. राजस्थान के लघु व सीमांत किसानों को तारबंदी की लागत का 60 फीसदी या फिर प्रति किसान अधिकतम 48000 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे. बाकी कृषकों को तारबंदी के लिए लागत का 50 परसेंट या 40 हजार रुपये मिलेंगे.

12 जुलाई तक यह काम पूरा करने के निर्देश

उधर, राज्य सरकार ने सभी जिलों के कृषि अधिकारियों से कहा है कि किसानों एवं कृषक समूहों का चयन कर बीज निगम की संबंधित इकाई से संपर्क करके टारगेट के अनुरूप बीज उपलब्ध कराया जाए. सूक्ष्म तत्वों, बायो पेस्टिसाइड किट एवं कंपोस्ट किट की आपूर्ति 12 जुलाई तक पूरी करवाई जाए. ताकि किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में दिक्कत न आए.