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Delhi दिल्ली। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मई में 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली 458 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में 5.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, जो 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है, 1,817 परियोजनाओं में से 458 ने लागत में वृद्धि की सूचना दी और 831 परियोजनाओं में देरी हुई। 1,817 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल मूल लागत 27,58,567.23 करोड़ रुपये थी, और उनकी अनुमानित पूर्ण लागत 33,29,647.99 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो 5,71,080.76 रुपये (मूल लागत का 20.70 प्रतिशत) से अधिक की कुल लागत वृद्धि को दर्शाता है, मंत्रालय की मई 2024 की नवीनतम रिपोर्ट में दिखाया गया है। विलंबित 831 परियोजनाओं में से 245 में कुल मिलाकर 1-12 महीने की देरी हुई है, 188 में 13-24 महीने की देरी हुई है, 271 परियोजनाओं में 25-60 महीने की देरी हुई है और 127 परियोजनाओं में 60 महीने से अधिक की देरी हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, मई 2024 तक इन परियोजनाओं पर 1,707,190.15 करोड़ रुपये का व्यय होगा, जो परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 51.3 प्रतिशत है।हालांकि, विलंबित परियोजनाओं की संख्या घटकर 554 हो गई है, बशर्ते देरी की गणना पूरा होने की नवीनतम समय-सारिणी के आधार पर की जाए।रिपोर्ट के अनुसार, मई 2024 तक इन परियोजनाओं पर 1,707,190.15 करोड़ रुपये का व्यय होगा, जो परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 51.3 प्रतिशत है।विलंबित 831 परियोजनाओं में से 245 में कुल मिलाकर 1-12 महीने की देरी हुई है, 188 में 13-24 महीने की देरी हुई है, 271 परियोजनाओं में 25-60 महीने की देरी हुई है और 127 परियोजनाओं में 60 महीने से अधिक की देरी हुई है।विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बताए गए समय से अधिक देरी के कारणों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, वित्तीय मुद्दे, संविदात्मक/आंतरिक मुद्दे, जनशक्ति की कमी और मुकदमेबाजी के मुद्दे शामिल हैं।
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