business : बजट में प्रमुख सुधारों और विकासशील भारत के लिए रोडमैप का अनावरण होगा कहा राष्ट्रपति मुर्मू ने
“महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ-साथ, इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम शामिल होंगे क्योंकि सरकार आगामी सत्र में अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। मुर्मू ने कहा, "यह सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदर्शिता को रेखांकित करने वाला एक प्रभावी दस्तावेज होगा।" अगले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। मुर्मू ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण और औद्योगिक नीति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा संक्रमण, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की है। यह भी पढ़ें | बेरोजगारी और मुद्रास्फीति बजट प्राथमिकताओं को संशोधित करने की मांग करती है मुर्मू ने कहा, "एक दशक में भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।" "जब हम 2047 में एक विकसित भारत के रूप में स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो वर्तमान पीढ़ी को भी इसका श्रेय मिलेगा। यह सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाव आने वाले एक हजार वर्षों तक रहेगा।" अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आपातकाल का भी जिक्र किया, जिस पर सदन में विपक्षी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।
परीक्षा सुधार राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि सरकार परीक्षा से संबंधित निकायों में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है, जिसमें उनकी कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलू शामिल हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा के पेपर लीक होने से रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा, "कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक होने की हालिया घटनाओं के संबंध में, सरकार निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।" "यह महत्वपूर्ण है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें और देश भर में ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा, "संसद ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के खिलाफ सख्त कानून भी बनाया है।" निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना मुमरू ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों- विनिर्माण, सेवा और कृषि को प्राथमिकता दे रही है और इसकी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और व्यापार करने में आसानी में सुधार ने निवेश और रोजगार के अवसरों को काफी बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों को भी आक्रामक रूप से बढ़ावा दे रही है। मुमरू ने कहा, "2021 से 2024 तक, भारत ने सालाना औसतन 8% की दर से विकास किया है। और भारत ने वैश्विक महामारी के बीच और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के बावजूद यह विकास हासिल किया है।" उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास में 15% का योगदान दे रहा है। यह भी पढ़ें | आगामी बजट में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋणों की राशि में वृद्धि किए जाने की संभावनाराज्यों की भूमिका पर मुमरू ने कहा, "सरकार का मानना है कि दुनिया भर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। यह प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की सच्ची भावना है क्योंकि देश का विकास राज्यों के विकास में निहित है।"
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