Budget Finance Ministry; बजट वित्त मंत्रालय ने कर दरों कटौतियों पर मांगी राय

Budget Finance Ministry; वित्त मंत्रालय ने व्यापार और उद्योग संघों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा 2024-2025 के बजट के अनुपालन को कम करने के लिए कानूनों में बदलाव पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। प्रस्ताव 17 जून तक मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने हैं, और 2024-2025 के लिए पूर्ण बजट जुलाई के दूसरे Fortnight में संसद में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावों में करों की संरचना और दरों में बदलाव तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर कर आधार का विस्तार करने के विचार शामिल हो सकते हैं, इसके लिए आर्थिक औचित्य भी हो सकता है।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव के लिए, व्यापार और उद्योग को उत्पादन, कीमतों और प्रस्तावित परिवर्तनों के राजस्व पर प्रभाव पर प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारी के साथ अपने अनुरोध को पुष्ट और उचित ठहराना चाहिए। उल्टे कर ढांचे को सही करने के अनुरोध को वस्तु के निर्माण के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य द्वारा समर्थित होना चाहिए।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि प्रस्ताव अनुपालन को कम करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने से भी संबंधित हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार की मध्यम अवधि की नीति कर दरों को युक्तिसंगत बनाते हुए प्रोत्साहन, कटौती और कर छूट को धीरे-धीरे समाप्त करना है। सरकार बनने के बाद, मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट संसद में पेश किया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 543 में से 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, यह पिछले दो आम चुनावों- 2014 और 2019 की तरह 272 के बहुमत के आंकड़े को पार करने में विफल रही। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 293 सीटें हासिल कीं, जो बहुमत के आंकड़े से ऊपर है।

चूंकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लौटे हैं, इसलिए पिछली अधिकांश विकास Projects को जारी रखने की संभावना है। मोदी की वापसी ने शेयर बाजार को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि यह चुनाव परिणाम वाले दिन के नुकसान से उबर गया है और वर्तमान में एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है।