Budget 2025: सीतारमण ने वित्तीय-पूंजी बाजार के हितधारकों से मुलाकात की

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बजट पूर्व परामर्श श्रृंखला के तहत वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों से मुलाकात की। इस बैठक में वित्त सचिव, दीपम सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। आज की बैठक बजट-पूर्व बैठकों की श्रृंखला में उनकी सातवीं बैठक थी। वित्त मंत्रालय हर साल विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ कई बजट-पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

सीतारमण ने अब तक एमएसएमई, किसान संघों और अर्थशास्त्रियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले सप्ताह नीति आयोग परिसर में केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विचारकों के एक समूह के साथ बातचीत की। जैसा कि परंपरा है, 2025-26 का बजट 1 फरवरी, 2025 को पेश किया जाएगा। 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट होगा। सभी की निगाहें मोदी 3.0 कार्यकाल के शेष समय के लिए प्रमुख घोषणाओं और सरकार के दूरगामी आर्थिक मार्गदर्शन पर होंगी।

यह आगामी बजट कमजोर जीडीपी आंकड़ों और अर्थव्यवस्था में कमजोर खपत की पृष्ठभूमि में आया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 5.4 प्रतिशत बढ़ी। तिमाही वृद्धि आरबीआई के 7 प्रतिशत के पूर्वानुमान से काफी कम थी। अप्रैल-जून तिमाही में भी भारत की जीडीपी अपने केंद्रीय बैंक के अनुमान से धीमी गति से बढ़ी थी। रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया था।

इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5-7 प्रतिशत लगाया गया था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि बाजार की उम्मीदें अधिक हैं। वास्तविक जीडीपी वृद्धि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित रिपोर्ट की गई आर्थिक वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपने मासिक बुलेटिन में कहा था कि 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। 2022-23 में अर्थव्यवस्था में 7.2 प्रतिशत और 2021-22 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (एएनआई)