Budget 2025: रत्न एवं आभूषण क्षेत्र ने हीरे को 1% करने का आग्रह किया

Mumbai मुंबई : आगामी केंद्रीय बजट में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र ने सरकार से राजस्व समतुल्यता अनुपात पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को घटाकर 1 प्रतिशत करने का आग्रह किया है, ताकि उद्योग पर लागत का बोझ कम हो सके। रत्न एवं आभूषण पर वर्तमान जीएसटी 3 प्रतिशत है। प्राकृतिक और प्रयोगशाला में उगाए गए दोनों हीरों पर एक ही जीएसटी दर से कर लगता है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के अध्यक्ष राजेश रोकड़े ने एक बयान में कहा, "हम करों को युक्तिसंगत बनाने और कारोबार को समर्थन देने के लिए वित्त की उपलब्धता चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ जीएसटी की वर्तमान दर उद्योग और अंतिम ग्राहकों के लिए बोझ बनती जा रही है। विज्ञापन

जीजेसी ने कहा कि प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक हीरों की तुलना में उनके टिकाऊ और लागत प्रभावी गुणों को पूरी तरह से पहचाना जा सके। अध्यक्ष ने कहा कि कर में कमी से उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ेगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाकर राजस्व संग्रह में सुधार होगा। निकाय ने सरकार से एक समर्पित मंत्रालय के लिए कहा और राज्यवार नोडल कार्यालयों और विशेष रूप से आभूषण क्षेत्र के लिए एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति का आग्रह किया।

जीएसटी विभिन्न रूपों में सोने की बिक्री पर लगाया जाता है। जीएसटी कानून के अनुसार सोने की छड़ें या सोने के आभूषण ‘माल’ की परिभाषा में आते हैं। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 के तहत, सोने की आपूर्ति (बिना किसी जॉब वर्क के) को माल की आपूर्ति माना जाता है।