बजट 2025-26: कोई नया कर नहीं, 3% डीए बढ़ोतरी की घोषणा

Shimla शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया। बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा लाभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया गया। वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सुक्खू अपना तीसरा बजट पेश करने के लिए अपनी निजी मारुति ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने दो घंटे 54 मिनट में 98 पन्नों का बजट भाषण हिंदी में पढ़ा, जिसकी शुरुआत हिंदी में दोहे से हुई और उनकी पत्नी और देहरा विधायक कमलेश ठाकुर ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। मुख्यमंत्री ने बजट में कृषि अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को राहत और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए छह नई योजनाओं की घोषणा की।सुक्खू ने कहा कि 2025-26 में 10,338 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 56,945.34 करोड़ रुपये और 58,514.31 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

कुल राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सुक्खू ने कहा कि प्रत्येक एक रुपये में से विकास कार्यों के लिए केवल 24 पैसे बचेंगे, क्योंकि 25 पैसे वेतन भुगतान, 20 पैसे पेंशन, 12 पैसे ब्याज भुगतान, 10 पैसे ऋण भुगतान और नौ पैसे स्वायत्त निकायों को अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए), मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये, दैनिक मजदूरी 400 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि, अंतरजातीय विवाह पर अनुदान 50,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और 37,000 रुपये की नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि विभिन्न सरकारी विभागों में 25,000 नई नौकरियां प्रदान की जाएंगी।

सुक्खू ने गाय के दूध की कीमत 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध की कीमत 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने, मक्के के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 40 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम करने, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी करने और हमीरपुर के नादौन में मसाला पार्क के निर्माण की घोषणा की। शहरी क्षेत्रों में छोटे फल विक्रेताओं, चाय की दुकान के मालिकों, नाई, पान की दुकान, मोची आदि के लिए 100 करोड़ रुपये की नई मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना की भी घोषणा की गई। इसमें 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले दुकानदारों को एक लाख रुपये तक का एकमुश्त ऋण दिया जाएगा। महिला और युवक मंडलों द्वारा वन प्रबंधन और विस्तार में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की घोषणा की गई। बजट में 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को घर पर ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना भी शुरू की गई। जलवायु अनुकूल गांव कार्यक्रम के तहत जलवायु स्मार्ट कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड के माध्यम से 100 जलवायु संवेदनशील गांवों की पहचान की जाएगी।