BUDGET 2024 :वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विचार-विमर्श समाप्त होने के बाद उम्मीदें बढ़ीं

BUDGET 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए 19 जून से शुरू हुआ बजट-पूर्व परामर्श 5 जुलाई, 2024 को समाप्त हो गया।

सीतारमण 23 जुलाई को अपना सातवां बजट पेश करेंगी। यह मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा जो 2047 तक विकसित भारत INDIA का मार्ग प्रशस्त करेगा।

पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि आगामी बजट सत्र में कई ऐतिहासिक कदम और बड़े आर्थिक फैसले लिए जाएंगे।

18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, "यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदर्शिता का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।" उन्होंने कहा, "इस बजट BUDGET में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे।" बजट 2024 पर विचार-विमर्श व्यक्तिगत विचार-विमर्श के दौरान, किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों TRADE UNIONS, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल विकास, एमएसएमई, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों सहित 10 हितधारक समूहों के 120 से अधिक आमंत्रितों ने बैठकों में भाग लिया। साथ ही, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र ने भी बैठकों में भाग लिया। परामर्श के दौरान, सीतारमण ने बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि केंद्रीय बजट 2024-25 तैयार करते समय उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 की अपेक्षाएँ

भारत की मजबूत जीडीपी GDP वृद्धि के साथ, बजट में रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयकर INCOME के लिए मानक कटौती सीमा में वृद्धि एक लोकप्रिय अपेक्षा है, जो वेतनभोगी करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करती है

बजट इस बात पर स्पष्टता प्रदान कर सकता है कि क्या सरकार GOVT. लोगों को नई कर व्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी या कटौती के साथ मौजूदा संरचना को बनाए रखेगी।