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Budget 2024 Expectations: बजट में सीमा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा

Apurva Srivastav
16 July 2024 5:35 AM GMT
Budget 2024 Expectations: बजट में सीमा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा
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Budget 2024 Expectations: देश की सीमाओं (country's borders) की सुरक्षा के लिए आम बजट में आवंटन बढ़ाया जाएगा। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के अलावा नई बटालियनों, पैदल सेना और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। गृह मंत्रालय को सौंपे गए असाइनमेंट में सीमा सुरक्षा, निगरानी, ​​साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। बीएसएफ एयर विंग (BSF Air Wing) के लिए आवंटन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे में सुधार की प्रतिबद्धता सीमा सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी बजट में देखी जा सकती है। साइबर चुनौतियों को देखते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। पिछले बजट में भी इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। साइबर सुरक्षा को गंभीरता से ले रही मोदी सरकार अधिकारियों ने बताया कि साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मुहिम जारी है। भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) सीमा और चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा नेपाल से लगी सीमा की निगरानी करने वाली एसएसबी के लंबित प्रस्तावों को भी बजट में मंजूरी मिल सकती है।
पिछले बजट में क्या मिला था- What was received in the last budget
पिछले बजट में बीएसएफ एयर विंग, एयरक्राफ्ट, Hरिवर बोट और हेलीबेस योजना (Helibase Scheme) के लिए आवंटन 78.19 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 263 करोड़ रुपये किया गया था; बजट में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।
इसी तरह आई4सी का बजट 94.40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150.95 करोड़ रुपये किया गया। इस क्षेत्र में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। पिछली बार निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) आवंटन में कमी की गई थी। इस मौके पर महिला सुरक्षा से जुड़े इस मद के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
और क्या उम्मीदें हैं?- What else are the expectations?
सुरक्षा बलों में नवाचार के लिए आवंटन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले साल के मुकाबले दस से पंद्रह फीसदी ज्यादा फंड मिलने की उम्मीद है।
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