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Budget 2023: रेल मंत्रालय ने 2 लाख करोड़ रुपये के बजट को आगे बढ़ाया

Kunti Dhruw
22 Jan 2023 12:24 PM GMT
Budget 2023: रेल मंत्रालय ने 2 लाख करोड़ रुपये के बजट को आगे बढ़ाया
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लोगों को रेल बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना पांचवां बजट पेश करेंगी।
केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया था, जिसके तहत अब रेलवे के लिए पैसा मुहैया कराया जाता है. जानकारी के मुताबिक केंद्र इस बार रेल बजट में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने जा रहा है.
इससे पहले बजट पूर्व बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय के आवंटन में 25-30 फीसदी अधिक फंड की मांग की थी.
ऐसे में सरकार बजट में रेल मंत्रालय को करीब 2 लाख करोड़ रुपये का फंड दे सकती है, जिससे रेलवे से जुड़े क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। यात्रियों की ओर से कई तरह की मांग भी की गई है।
चुनाव
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल देश के 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें पूर्वोत्तर के राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे बड़े राज्य शामिल हैं. .
जम्मू-कश्मीर में इसी साल चुनाव हो सकते हैं।
नई रेलवे सुविधाएं
इस रेल बजट में केंद्र सरकार यात्रियों के लिए कई नई रेल सुविधाओं का ऐलान कर सकती है.
माना जा रहा है कि इस बार का रेल बजट चुनावी बजट साबित हो सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं. इसके चलते केंद्र की तरफ से इन राज्यों के लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं।
हालांकि, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अब तक 42,370 करोड़ रुपये अधिक राजस्व हासिल किया है। रेलवे की आय में 71 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इससे पहले 2021 में 26,338 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जिसके चलते सरकार ने आम लोगों को मिलने वाली रियायतों में कमी की थी.
रेलवे की कमाई के मजबूत आंकड़ों को देखते हुए, सभी वर्गों के लोगों ने सब्सिडी को फिर से लागू करने की मांग उठाई है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 महामारी से पहले 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती थी। जिसे अब बंद कर दिया गया है।
रेलवे का आधुनिकीकरण
रेलवे के मुताबिक इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में रियायत देने की कोई योजना नहीं है. केंद्र सरकार ज्यादातर रेलवे के आधुनिकीकरण में निवेश करेगी।
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