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Budget 2023: बजट में बड़ा ऐलान, 7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई टैक्स नहीं देना होगा

jantaserishta.com
1 Feb 2023 6:58 AM GMT
Budget 2023: बजट में बड़ा ऐलान, 7 लाख तक सालाना कमाने वालो को कोई टैक्स नहीं देना होगा
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नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2023-24 को लोकसभा में पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 'सही रास्ते पर है और एक उज्‍जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है' और वर्तमान में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक भागीदारी ने देश के वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा, "जनभागीदारी के परिणामस्वरूप सुधारों और साउंड पॉलीसियों पर हमारा ध्यान हमें मुश्किल समय में मदद करता है, जो हमारी बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल कई उपलब्धियों के कारण है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थीउन्होंने कहा कि 9 लाख रुपये तक की कमाई पर 45 हजार रुपये का ही टैक्स लगेगा।
सीतारमण ने आगे कहा कि सभी व्यय और प्राथमिकता वाले परिवारों को एक साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षो में दुनिया में 10वीं से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ी है।
"हमने कई एसडीजी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है, योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन से समावेशी विकास हुआ है।"
वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी ²ष्टि के लिए आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।"
सीतारमण ने आगे कहा कि छोटे और सीमांत किसानों के समर्थन के लिए सहकारी आधार मॉडल को अपनाया गया है और एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 157 नए नसिर्ंग कॉलेजों का निर्माण करेगा जबकि कृषि स्टार्टअप के लिए एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।"
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