BRAP 2024 मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम होगा: Commerce Ministry

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) 2024 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह योजना ‘मेक इन इंडिया’ पहल को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम होगी। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में एक निर्बाध व्यापार विनियामक ढांचा स्थापित करना है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी। आगामी BRAP 2024 ढांचा एक अभिनव मूल्यांकन पद्धति पेश करता है, जो अधिक व्यापक और गतिशील दृष्टिकोण के लिए साक्ष्य और प्रतिक्रिया-आधारित मूल्यांकन को मिलाता है।

मंत्रालय ने कहा कि अनुमोदन समय को कम करने, ऑनलाइन सेवा वितरण को एकीकृत करने और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और पीएम गति शक्ति जैसी पहलों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, BRAP 2024 एक अधिक पारदर्शी, कुशल और गतिशील विनियामक वातावरण बनाने का वादा करता है। BRAP 2024 प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनुपालन बोझ को कम करना और भारत को एक पसंदीदा वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के लिए डिजिटल समाधानों को लागू करना जारी रखता है। BRAP ने अपने प्रारंभिक दायरे से आगे बढ़कर श्रम, पर्यावरण, कर, भूमि प्रशासन, उपयोगिता परमिट, निरीक्षण और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया है।

इसने समय और दस्तावेज़ अध्ययन (टीडीएस) के माध्यम से आईसीटी अपनाने और प्रक्रिया पुनर्रचना जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया है ताकि सरकार-से-व्यवसाय सेवा वितरण को तेज़ और अधिक कुशल बनाया जा सके। BRAP 2024 का नेतृत्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है, और यह अगली पीढ़ी के सुधारों को पेश करता है जो व्यवसायों और नागरिकों दोनों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पिछले संस्करणों की सफलताओं के आधार पर, BRAP 2024 प्रमुख सरकारी पहलों जैसे कि अनुपालन बोझ को कम करना (RCB) और गैर-अपराधीकरण के साथ संरेखित है, साथ ही विश्व बैंक के आगामी B-READY (लचीले, अनुकूली और आपदा-तैयार समुदायों का निर्माण) कार्यक्रम के तत्वों को भी एकीकृत करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह अभिसरण विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और भारत के व्यापार परिदृश्य में निवेशकों का अधिक विश्वास बढ़ाएगा।