
ओडिशा Odisha ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ रहा है, इसलिए ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने शुक्रवार को विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे रुकावटों को दूर करने और संबंधित कामों को समय पर पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करें। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की ओर से बनाई गई टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, गर्ग ने बड़े इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे प्रोजेक्ट्स के काम में तेज़ी लाने के लिए तालमेल बिठाकर और समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने को कहा। बैठक में मुख्य प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई और उनके काम में देरी करने वाले अलग-अलग मुद्दों की जांच की गई। ज़मीन अधिग्रहण की मंज़ूरी, बिजली सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित प्रशासनिक मंज़ूरी में तेज़ी लाने पर खास ज़ोर दिया गया।
गर्ग ने संबंधित विभागों, IDCO और ज़िला प्रशासन को प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए तालमेल और प्राथमिकता वाला तरीका अपनाने का निर्देश दिया। विभागीय सचिवों, कलेक्टरों और संबंधित इंडस्ट्रियल यूनिट्स के प्रमुखों या प्रतिनिधियों के साथ हर प्रोजेक्ट पर अलग-अलग चर्चा की गई और रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए खास समय-सीमा तय की गई।
बैठक में प्रोजेक्ट साइट्स तक बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और पानी की सप्लाई जैसी ज़रूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रोजेक्ट को आसानी से पूरा करने के लिए ज़रूरी कानूनी मंज़ूरी हासिल करने पर भी ध्यान दिया गया। बैठक में डेवलपमेंट कमिश्नर और अतिरिक्त मुख्य सचिव देव रंजन कुमार सिंह, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरविंद कुमार पाधी और निर्माण, जल संसाधन, ऊर्जा, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
IDCO के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। अंगुल, भद्रक, कटक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति, झारसुगुड़ा, रायगढ़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, नबरंगपुर, कोरापुट और कंधमाल के कलेक्टर वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।





