सरकारी कर्मचारियों को बोनस, केंद्र सरकार ने किया एलान

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। आइए इन शर्तों के बारे में भी जान लेते हैं। किसे नहीं मिलेगा: 31 मार्च, 2021 से पहले इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस के भुगतान पर कुछ शर्तें हैं। मसलन, इनमें से केवल उन लोगों को बोनस का भुगतान किया जाएगा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च, 2021 से पहले जिनका निधन हुआ हो। लेकिन इन मामलों में भी वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा होनी जरूरी है।

इन लोगों को मिलेगा: गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान समूह-सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह-बी में सभी अराजपत्रित यानी नॉन गजटेड कर्मचारियों को किया जाएगा। ये वो कर्मचारी हैं, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के लिए पात्र होंगे।

कैसे मिलेगा: इस बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी। व्यय विभाग ने कहा, ''तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/ गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।''