भारत की तेल पर दो टूक, रूस से कही यह बात

नई दिल्ली: यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस अपने तेल को बेचने के तमाम प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में वह भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल बेचने की पेशकश पहले ही कर चुका है क्योंकि अन्य खरीदार रूस से मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे में भारत तेल के OPEC+ प्रोड्यूसर के साथ डील करने के जोखिम की भरपाई के लिए रूसी तेल पर गहरी छूट पाने की कोशिश कर रहा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है कि इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। नाम न छापने की शर्त पर लोगों ने कहा कि भारत रूस से डिलीवर किए गए तेल के आधार पर प्रति बैरल 70 डॉलर (5352 रुपये) से कम पर रूसी तेल खरीदना चाहता है। बता दें कि वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट फिलहाल 105 डॉलर (8028 रुपये) प्रति बैरल के करीब बिक रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक रूस से भारत की सरकारी और निजी दोनों रिफाइनर ने फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से 40 मिलियन बैरल से अधिक रूसी क्रूड ऑयल खरीदा है। व्यापार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे 2021 की तुलना में रूस-से-भारत के लिए तेल खरीद 20% अधिक है।

भारत अपने 85% से अधिक तेल का आयात करता है और रूसी कच्चे तेल के कुछ शेष खरीदारों में से है। वहीं तेल व्लादिमीर पुतिन के शासन के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। यूरोपीय मांग का काम होना रूस के तेल उद्योग पर गंभीर दबाव डाल रहा है, सरकार का अनुमान है कि इस साल उत्पादन में 17% तक की गिरावट आ सकती है।

भारत में रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन समुद्री बीमा जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को कड़ा करने और अमेरिका द्वारा नई दिल्ली पर दबाव के चलते रूस के साथ व्यापार कठिन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक भारी छूट वाले तेल प्राप्त करने के अवसर के कारण मास्को के साथ अपने संबंधों को कम करने के लिए पश्चिमी दबाव का विरोध किया है। भारत रूसी हथियारों के आयात पर भी अत्यधिक निर्भर है।

सूत्रों ने कहा कि अगर रूस भारत द्वारा बताई गई कीमतों पर सहमत होता है और भारत को तेल डिलीवर करता है, तो भारत के सरकारी रिफाइनर एक महीने में लगभग 1.5 मिलियन बैरल ले सकते हैं - जोकि कुल आयात का दसवां हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े प्रोसेसर किसी भी संभावित समझौते से लाभान्वित होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसे निजी रिफाइनर आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से अपना फीडस्टॉक खरीदते हैं।