हरित इकाइयों के लिए मिश्रित वित्त

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय वित्तीय संस्थानों को हरित जलवायु परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मिश्रित वित्त साधनों से धन जुटाने की अनुमति देने की संभावना की जांच कर रहा है।

मिश्रित वित्त में निजी क्षेत्र के निवेश में चरणबद्ध करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र या लोकोपकार के वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाना शामिल है, जिससे उच्च जोखिम और लंबी अवधि की परियोजनाओं में निजी वित्त को उत्प्रेरित किया जाता है।

सूत्रों ने कहा कि मिश्रित वित्त का उपयोग नए और उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है और यह निवेशकों को वित्तीय रिटर्न प्रदान करते हुए सतत विकास में योगदान देने वाली परियोजनाओं की ओर वाणिज्यिक पूंजी को आकर्षित करता है, सूत्रों ने कहा, इसमें ऐसी परियोजनाओं में निजी वित्त को उत्प्रेरित करने की क्षमता है।

सूत्रों ने कहा कि अभी इसका परीक्षण किया जाना बाकी है और इसलिए मंत्रालय इसे सभी संभावित कोणों से देख रहा है।

मिश्रित वित्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक अपने उत्सर्जन को घटाकर शुद्ध शून्य करने के लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है।

पिछले साल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्लासगो सम्मेलन में घोषित प्रधान मंत्री की 'पंचामृत' रणनीति को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में शामिल करते हुए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दी थी।