Electronic वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा

Electronic Items: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स: घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में कई प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा Announcement की। मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इस कदम से उपभोक्ताओं के लिए स्मार्टफोन अधिक किफायती होने की उम्मीद है, जिसे 'मेड इन इंडिया' विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। यह निर्णय पिछले छह वर्षों में मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन और निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है। "पिछले छह वर्षों में घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना उछाल के साथ, भारतीय मोबाइल उद्योग परिपक्व हो गया है। उपभोक्ताओं के हित में, मैं अब मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं,

" उन्होंने अपने भाषण में कहा। मोबाइल से संबंधित घटकों के लिए बीसीडी में कमी के अलावा, वित्त मंत्री ने प्रतिरोधकों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन-मुक्त तांबे पर बीसीडी को हटाने का प्रस्ताव रखा, जो कुछ शर्तों के अधीन है। उन्होंने कनेक्टर्स के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट भागों के लिए छूट की भी घोषणा की। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के भीतर मूल्य संवर्धन को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर भारतीय विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस घोषणा का हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने स्वागत किया है, जो लंबे समय से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं Series को आकर्षित करने और भारत में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को सक्षम करने के लिए एक तर्कसंगत आयात शुल्क संरचना की वकालत करते रहे हैं। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने बजट पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा: “हम इस ऐतिहासिक बजट के लिए सरकार को बधाई देना चाहते हैं। हम विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के इसके इरादे और दिशा से प्रभावित हैं।

वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि को भी स्वीकार किया है। हमने मोबाइल फोन, इसके PCBA और चार्जर/एडेप्टर पर BCD को घटाकर 15% करने की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इस घोषणा से उत्साहित है और यह विनिर्माण, निर्यात और हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। टैरिफ स्लैब युक्तिकरण के लिए हमारा प्रस्ताव, जिसे स्वीकार भी किया गया है, उद्योग और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करेगा। ”हालांकि, इसके अलावा, सरकार ने आईटी और दूरसंचार मंत्रालयों के लिए 1,16,342 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन उपायों से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति में सुधार होने और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास का समर्थन करने की उम्मीद है, जिससे यह चीन और वियतनाम जैसे देशों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा, जो वर्तमान में कम और अधिक सरल आयात शुल्क संरचना से लाभान्वित होते हैं।