बड़ी खुशखबरी: बढ़ सकती है पीएम-किसान की राशि

Budget 2022: इस बार आम बजट उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच पेश होने जा रहा है. हाल में 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार को किसानों की बड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा है. किसानों के लंबे आंदोलन के चलते सरकार ने फिलहाल वापस ले लिया है. ऐसे में सरकार इस बजट का इस्तेमाल किसानों के लिए बड़े ऐलान करने में कर सकती है.

बढ़ सकता है किसान सम्मान निधि का दायरा?

सरकार को 3 कृषि कानूनों के लिए सबसे बड़ा विरोध पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख चुनावी राज्यों में झेलना पड़ा है. ऐसे में सरकार इस बजट में किसानों को लुभाने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है. इनमें सबसे अहम है कि सरकार किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत किसानों को सालाना दी जाने वाली मदद को बढ़ा दे. अभी इस योजना का लाभ छोटे किसानों को मिलता है, हो सकता है कि सरकार इस योजना का दायरा भी बढ़ा दे.

अभी सरकार किसानों को 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. इसे बढ़ाकर सरकार 8,000 रुपये से 10,000 रुपये सालाना तक कर सकती है. अभी इस योजना से उत्तर प्रदेश में करीब 2.8 करोड़ और पंजाब में 28 लाख किसानों को लाभ मिलता है.

वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी 'न्याय योजना' को घोषणा पत्र में डाला था. इसका मकसद देश की एक बड़ी आबादी को सीधे कुछ नकद मदद देना था. तभी सरकार ने अंतरिम बजट में 'किसान सम्मान निधि योजना' की घोषणा की थी और इसे सरकार ने पिछले वित्त वर्ष से लागू कर दिया था, जिसे कांग्रेस की न्याय योजना के खिलाफ सरकार का मास्टरस्ट्रोक करार दिया गया.

मार्च 2022 तक दोगुनी हो जाएगी किसानों की आय?

मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी, तभी से उसने खेती-किसानी पर काफी जोर दिया है. सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी (Double Farmers Income by 2022) करने का खाका तैयार किया था. इसे लेकर 13 अप्रैल 2016 में फार्मर्स इनकम कमेटी बनाई गई. सरकार ने मार्च 2022 तक किसानों की आय डबल करने का टारगेट तय किया था. अब महज दो महीने में यह समय पूरा हो जाएगा, लेकिन किसानों की हालत लक्ष्य के अनुकूल नहीं सुधर पाई है. NSSO की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी किसानों की औसत आय 10,218 रुपये मासिक है और इसमें खेती से सिर्फ 3,798 रुपये की कमाई हो रही है. 10 साल पहले किसानों को 50 फीसदी कमाई खेती से हो रही थी. बजट में इसे सुधारने के उपाय किए जा सकते हैं. अनुमान है कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 2022-23 के बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है.

अभी किसानों के लिए चल रही कई योजनाएं

मौजूदा समय में मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. इनमें पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM), सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) और पशुधन बीमा योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं.