बड़ी खबर: 12 लाख छोटे किसानों को मुफ्त में बीज देगी सरकार

खेती-किसानी को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार 12 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों को निशुल्क बीज (Free Seed) मुहैया करवाएगी. करीब 8 लाख संकर मक्का मिनिकट, 10 लाख बाजरा, 2.74 लाख मूंग, 26315 मोठ, 31275 उड़द एवं 1 लाख ढेंचा बीज के मिनिकिट्स का मुफ्त में वितरण किया जाएगा. इससे छोटे किसानों को बीज की समस्या खत्म हो जाएगी. उनकी खेती की लागत (Cost of Cultivation) कम होगी और आय में इजाफा होगा. खरीफ या रबी कोई भी सीजन हो किसानों को सबसे पहले अच्छा बीज मिलने की समस्या सामने आती है. कई बार पैसा लगाने के बावजूद नकली बीज मिल जाता है. इसलिए सरकार ने इस समस्या का समाधान करने का फैसला किया.

इन दिनों राज्य सरकार किसानों के बीच जाकर कृषि बजट (Agriculture Budget) की घोषणाओं की जानकारियां दे रही है. इसे लेकर जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें बताया गया कि अब तक 15 हजार मूंग, 42 हजार संकर बाजरा के बीजों का निशुल्क वितरण किया गया है. इसमें जयपुर के अतिरिक्त जिला कलक्टर अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि कृषि के लिए अलग से प्रस्तुत बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी.

अब 5 हजार करोड़ का हो गया कृषक कल्याण कोष

कृषि अधिकारियों ने किसानों को बताया कि बजट 2022-23 में कृषक कल्याण को कोष की रकम 2 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ कर दी गई है. कृषक साथी योजना में 11 मिशन क्रियान्वित किए जा रहे हैं, इनमें अधिकतर मिशन के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं तथा कईयों में कार्य आरम्भ भी हो गए हैं. इसमें बताया गया कि फार्म पोंड और डिग्गी निर्माण में किसान विशेष रूचि ले रहे हैं. साथ ही ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो-टनल के लिए भी बड़ी मात्रा में आवेदन आ रहे हैं.

मंडियों के लिए मिलेगी जगह

अधिकारियों ने बताया कि जयपुर जिले में 20 सामुदायिक जल स्रोतों की स्थापना हो चुकी है. सांगानेर, बगरू एवं शाहपुरा में नवीन मंडियों एवं मिनी फूड पार्क के लिए निशुल्क भूमि आवंटन प्रक्रिया जारी है. प्रतिभागियों को बताया गया कि राज्य में 114 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, जिसमें जयपुर में 60 समितियां हैं. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में लगभग 1 हजार 600 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी कार्य प्रगति पर हैं.

पहली बार अलग पेश हुआ है बजट

बता दें कि राजस्थान सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया है. जिसमें मिलेट प्रमोशन मिशन पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने, फसल सुरक्षा मिशन के जरिए 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी के लिए मदद देने, आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए हर गांव पंचायत में नंदीशाला बनाने, जैविक खेती (Organic Farming) मिशन शुरू करने और कस्टम हायरिंग सेंटरों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाने सहित कई ऐलान किए गए हैं.