बिटकॉइन में पैसा लगाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार बख्शेगी या कर देगी बैन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नई खबर यह है कि सरकार इसको बढ़ावा नहीं देगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में क्रिप्टो को बढ़ावा देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. तो क्या सरकार इस पर बैन लगाएगी. ये बात सरकार के बिल में छिपी है.हालांकि, जैसा मनी9 पहले से कह रहा है, इस पर बैन लगाना तकरीबन नामुमकिन है. अब लोग ये भी पूछेंगे कि जब आप बैन लगाना नहीं चाहते तो बढ़ावा देने या न देने का क्या मसला है?

राज्यसभा में सीतारमण ने क्रिप्टो पर हालही में अपने बयान में कहा था, "ये एक रिस्की एरिया है और पूरी तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में नहीं है.उन्होंने कहा – कि बैंकिंग रेगुलेटर RBI और मार्केट रेगुलेटर SEBI के जरिए लोगों को आगाह करने की कोशिश की जा रही है.

अब क्या हुआ

मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अदालत से मांग की गई है कि वह क्रिप्टो के सभी विज्ञापनों पर तब तक रोक लगा दे जब तक सरकार इसके लिए कानून नहीं लेने आती. सरकार, रिजर्व बैंक और दूसरी एजेंसियों की परेशानी ये भी है कि क्रिप्टोकरेंसी में चल रही ट्रेडिंग से मनी लाउंड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, हवाला और अवैध वसूली का धंधा चलने की भी आशंका लगातार पैदा हो रही है

सरकार ने हाल में ही कहा भी था कि वह बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर रही है.यानी सरकार को नहीं पता कि कहां से कितना पैसा क्रिप्टो ट्रेड में लग रहा है और इसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है

ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के बिल में रिजर्व बैंक, सेबी और आयकर अधिकारियों को क्रिप्टो ट्रेड से जुड़े लोगों के KYC डेटा एक्सेस करने की इजाजत होगी.यानी इन एजेंसियों को पता होगा कि कौन बंदा इसमें कितना पैसा लगा रहा है और ये पैसा कहां जा रहा है

अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा यानी इसके जरिए लेनदेन नहीं किया जा सकता है.इसका मतलब ये है कि सरकार किसी भी निजी क्रिप्टोकरेंसी को करेंसी नहीं मानेगी..यानी क्रिप्टो पर छाई धुंध कम होने का नाम नहीं ले रही.लेकिन, सरकार क्रिप्टो की गफलत में पैसा बनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है.

ये बात बार-बार आ रही है कि क्रिप्टो से जुड़ी सर्विसेज देने वालों पर सरकार 1% TCS यानी सोर्स पर ही टैक्स लगाने का मन बना रही है.दूसरी ओर, अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं तो उनसे पैसा निकालने के लिए सरकार इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ बदलाव कर सकती है.

कैपिटल गेन टैक्स लगना तो तय मान लीजिए…

बीते शनिवार निर्मला सीतारमण ने बयान दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी में भारी कयासबाजी का दौर जारी है और ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है.अब इस सबसे आप अचकचा गए होंगे कि ये सब चल क्या रहा है.सरकार को क्रिप्टो को करेंसी का दर्जा भी नहीं देना, लेकिन उस पर बैन भी नहीं लगाना है.

सरकार नहीं चाहती कि आम लोगों का पैसा इसमें डूबे, लेकिन क्रिप्टो से आपको होने वाली कमाई पर उसे टैक्स भी वसूलना है.तो जी, बात ये है कि जब तक सरकार संसद में क्रिप्टो पर बिल नहीं ले आती, ये धुंध छाई ही रहेगी.तब तक क्रिप्टो में पैसा लगाते वक्त थोड़ा सतर्क ही रहें तो बेहतर है.