राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर

राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए नियम में बदलाव किया गया है. सरकारी राशन दुकानों में eKYC के लिए एक बार फिर तारीख बढ़ा दी गई है. अब राशन कार्ड धारक 31 अगस्त तक eKYC का काम पूरा कर सकते हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड के 6.43 लाख लोगों का सत्यापन अभी लंबित है.

E-kyc करना अनिवार्य

दुर्ग जिला खाद्य अधिकारी सीपी दीपांकर के मुताबिक राशन दुकानों में आम दिनों की तरह राशन की जानकारी देने के साथ ही ई-पॉस मशीन के जरिए ईकेवाईसी का काम भी किया जा रहा है. अधिकतम वितरण प्रणाली के तहत 462000 राशन कार्ड पंजीकृत हैं। जिसमें 1676000 लाभुकों के नाम पर राशन कार्ड योजना के तहत इन लाभुकों के आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के आधार पर ई-केवाईसी करना अनिवार्य है. इसी वजह से eKYC के लिए एक बार फिर तारीखें बढ़ा दी गई हैं. अब eKYC का काम 31 अगस्त तक पूरा किया जा सकेगा. मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है.

हिमाचल सरकार की बड़ी तैयारी

हिमाचल सरकार की ओर से बड़ी तैयारी की गई. इसके तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर राशन कार्ड धारकों को राशन का लाभ नहीं मिल पाएगा. सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है. राशन कार्ड का आधार से सत्यापन होने के बाद ही उन्हें सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वही वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। 15 अगस्त को संबंधित डिपो में जाकर आधार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कर्नाटक: विभिन्न श्रेणियों के बीपीएल कार्ड जारी करने का निर्णय

इधर, कर्नाटक सरकार की ओर से काफी तैयारियां की गई हैं. इसके तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मुनियप्पा ने बड़ा ऐलान किया है. जिसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से उन लोगों के लिए अलग-अलग श्रेणियां जारी की जाएंगी जो सब्सिडी वाला राशन चाहते हैं और जो लोग केवल चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार से आ रहे हैं।

बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि कई परिवार केवल चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीपीएल कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक हैं और उन्हें मुफ्त चावल प्राप्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार ने लाभार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के बीपीएल कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल अन्न भाग्य योजना के तहत आवश्यक चावल की कुल मात्रा में कमी आएगी बल्कि जरूरतमंद लोगों को लक्षित करने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए जल्द ही सर्वे कराया जाएगा।

पंजाब: घर-घर राशन योजना शुरू

पंजाब की आवाज में सरकार द्वारा एक बार फिर से घर-घर राशन योजना शुरू की जा सकती है। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद इस योजना पर रोक लगा दी गई थी। उचित मूल्य डिपो धारकों को योजना के दायरे में लाकर राशन वितरित करने की योजना तैयार की जा रही है। राज्य के डिपो होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने नव नियुक्त वितरण एजेंसियों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को घर-घर डिलीवरी करने के सरकार के कदम को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें राज्य सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डिपो धारकों के माध्यम से राशन वितरण करने का निर्देश देने की मांग की गई। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं का वितरण केवल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस योजना के तहत अनुभाग कम से कम 500 लाभार्थी स्मार्ट कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरित करेगा। इस योजना पर शनिवार को कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है. योजना के तहत राज्य सरकार की आटा दाल योजना के लाभार्थी को उनके घर पर ही राशन मिलेगा। यह योजना केवल वैकल्पिक होगी और वे लाभार्थी कतार में खड़ा नहीं होना चाहते हैं। वह इसका विकल्प चुन सकता है.

हिमाचल: अन्य सामान मिलेंगे

हिमाचल सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी तैयारी की गई है। टाटा और डावर के उत्पाद भी उपभोक्ताओं को बाजार से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे. उन्हें टूथपेस्ट, सोयाबीन, तेल नमक, चायपत्ती, दालें, चवनप्राश, शैंपू, आटा, सूजी, सरसों तेल, बादाम, तेल समेत अन्य सामान भी उपलब्ध कराया जायेगा. इससे लोगों को राहत मिलेगी. इसके लिए टाटा डाबर की दोनों कंपनियों ने सरकार के साथ हुए अनुबंध के आधार पर खेतों को गोदामों में भेजना शुरू कर दिया है. अगस्त माह से लाभार्थियों को राशन डिपो पर सस्ते राशन के साथ डावर टाटा के उत्पाद भी उपलब्ध होंगे।

हालांकि, उन्हें कई तरह की छूट भी उपलब्ध कराई जाएगी. पहले चरण में इसे कुछ डिपो में चलाया जाएगा. वहीं, प्रत्येक डिपो में नामी कंपनियों का सामान भी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इस मामले में सोलन के खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान का कहना है कि उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ता को टाटा डावर के उत्पाद कम दाम पर मिलेंगे. गाइडलाइन के मुताबिक उचित मूल्य की दुकान पर दोनों कंपनियों का सामान मिलेगा. पहले चरण में इसे ट्रायल के तौर पर कुछ डिपो में चलाया जाएगा. और अगस्त माह की खेप गोदाम में पहुंच रही है.