दिव्यांग आश्रितों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने परिवार पेंशन की आय सीमा में की बढ़ोतरी
रक्षा मंत्रालय(Defence Ministry) ने दिव्यांग आश्रितों(Specially abled Survivors) को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन(Family Pension) देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे जिनकी अन्य स्रोतों से कुल मासिक आय पारिवारिक पेंशन दर से कम रहती है। उदाहरण के लिए मृतक पेंशनभोगी के अंतिम पेंशन का 30 प्रतिशत। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उस पर महंगाई भत्ता भी लागू होगा। वर्तमान में बच्चे या भाई-बहन महंगाई भत्ते के साथ पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि अन्य स्रोतों से उनकी कुल मासिक आय महंगाई भत्ते के साथ 9,000 रुपये से अधिक नहीं है। ऐसे में उन्हें वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से मिलेगा।
पिछले महीने भारत सरकार ने मृत बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को उनके अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के भारतीय बैंक संघ (IBA) के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि नई पहल से बैंक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों (प्रति परिवार 35,000 रुपये तक) के लिए पेंशन राशि में काफी वृद्धि होगी और बेहतर सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के वेतन संशोधन पर 11वें द्विदलीय समझौते में था और 11 नवंबर 2020 को आईबीए और अन्य बैंक यूनियनों द्वारा समझौते को मंजूरी दी गई थी। पारिवारिक पेंशन की सीमा बढ़ाने के अलावा, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और नवीनतम वेतन संशोधन के तहत नियोक्ताओं के योगदान को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
प्रेस से बात करते हुए, पांडा ने कहा था कि, "इससे पहले, इस योजना में उस समय पेंशनभोगी के वेतन का 15%, 20% और 30% का स्लैब था। इसे अधिकतम 9,284 रुपये के अधीन रखा गया था। यह एक बहुत ही मामूली राशि थी और वित्त मंत्री सीतारमण चिंतित थीं और चाहती थीं कि इसे संशोधित किया जाए ताकि बैंक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को एक अच्छी राशि मिल सके। " वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस के तहत नियोक्ता के योगदान को बढ़ाकर 14% करने के एक लंबित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। पहले इसकी सीमा 10 फीसदी थी। नियोक्ता का बढ़ा हुआ योगदान एनपीएस के तहत बैंक कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगा।
