कंपनियों के लिए बड़ी खबर, सरकार उठा रही है यह कदम

कोरोना काल में नकदी संकट से जूझ रही कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उन्हें कैश बेसिस पर जीएसटी जमा करने की अनुमति दे सकती है। इससे कंपनियों को नकदी संकट से उबरने में मदद मिलेगी। PwC की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कंपनियों के लिए सपोर्ट स्ट्रैटजी के अगले चरण में सरकार कोरोना काल में कुछ चुनिंदा सेक्टरों में जीएसटी भुगतान पर रोक लगा सकती है।

PwC ने अपनी रिपोर्ट 'Reimagining GST@3', में कहा है कि बिजनस कम्युनिटी की मदद के लिए कैश लिक्विडिटी सपोर्ट स्कीम्स की जरूरत है। सरकार ने कई विकसित देशों के रिलीफ पैकेज की तर्ज पर बजटरी सपोर्ट स्कीम की घोषणा की है। इसके बावजूद अभी बहुत किया जाना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है ताकि टैक्सपेयर्स को लंबी कानूनी लड़ाई में फंसने से बचाया जा सके। इनमें एक्सपायर्ड स्टॉक पर आईटीसी की पात्रता, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज और डिस्काउंट स्कीमों पर टैक्सेबिलिटी शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को इन अहम मुद्दों पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। इसके लिए इंटरनैशनल टैक्सेशन व्यवस्थाओं और ट्रेड एंड इंडस्ट्री में प्रचलित बिजनस मॉडल को ध्यान में रखना चाहिए। रिपोर्ट में मौजूदा संकट से उबरने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए गए हैं। अगले चरण की रणनीति को अंतिम रूप देते समय सरकार इन सुझावों पर गौर कर सकती है।