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भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी, GDP ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान
Ratna Netam
11 Nov 2026 3:50 PM IST

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नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रिसर्च ने सकारात्मक अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर लगभग 7.8 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं, सकल मूल्य वर्धन (GVA) की वृद्धि दर 8 से 8.2 प्रतिशत के बीच रह सकती है। एसबीआई रिसर्च का यह अनुमान विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कंपनियों के मुनाफे और बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है।एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न संकेतक देश की विकास दर में सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरी तिमाही के दौरान औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन ने आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है। इसके साथ ही बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि भी आर्थिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत है।
54 आर्थिक संकेतकों के आधार पर तैयार हुआ अनुमान
एसबीआई रिसर्च ने GDP वृद्धि का अनुमान तैयार करने के लिए डायनेमिक फैक्टर मॉडल का इस्तेमाल किया है। इस मॉडल में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से जुड़े 54 उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया गया।रिपोर्ट के अनुसार, इन संकेतकों से वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि लगभग 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान सामने आया है।इसके अतिरिक्त GVA वृद्धि दर 8 से 8.2 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना जताई गई है। GVA विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जुड़े मूल्य वर्धन को दर्शाता है।एसबीआई रिसर्च का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी गतिविधियों की मजबूती को दर्शाता है। हालांकि, यह अभी पूर्वानुमान है और अंतिम आधिकारिक GDP आंकड़ों से इसमें अंतर हो सकता है।
RBI के अनुमान से अधिक रह सकती है GDP वृद्धि
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए GDP वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।इसके मुकाबले एसबीआई रिसर्च का 7.8 प्रतिशत का अनुमान 0.6 प्रतिशत अंक अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि जुलाई से सितंबर की अवधि में आर्थिक गतिविधियां केंद्रीय बैंक के पूर्व अनुमान से बेहतर रह सकती हैं।एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, इस अवधि में देश की अर्थव्यवस्था को घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से समर्थन मिला है।रिपोर्ट में नाममात्र GDP यानी महंगाई के प्रभाव सहित आर्थिक वृद्धि दर 11 से 11.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि की संभावना
एसबीआई रिसर्च के आकलन में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहा है।रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।इन दोनों क्षेत्रों के प्रदर्शन को देश की समग्र आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियों और सेवा क्षेत्र में मजबूत कारोबारी गतिविधियों ने आर्थिक वृद्धि को समर्थन दिया है।हालांकि, रिपोर्ट में विनिर्माण कंपनियों की लागत से जुड़ी चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। कई उद्योगों में कच्चे माल और अन्य उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसका पूरा बोझ कंपनियां अपने बिक्री मूल्यों में शामिल नहीं कर पा रही हैं।
कंपनियों के मुनाफे में बड़ी बढ़ोतरी
एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं।करीब 2,300 सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का अध्ययन किया गया। इनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र की कंपनियों को शामिल नहीं किया गया था।इस विश्लेषण के अनुसार, कंपनियों की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय यानी EBITDA में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।वहीं, कर के बाद शुद्ध लाभ यानी PAT में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दूसरी तिमाही के दौरान कॉर्पोरेट क्षेत्र की आय और मुनाफे में मजबूती बनी रही।
बैंक ऋण में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि
देश के बैंकिंग क्षेत्र में भी आर्थिक गतिविधियों की मजबूती के संकेत दिखाई दिए हैं।रिपोर्ट के अनुसार, 15 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत रही। इसी अवधि में बैंक जमा वृद्धि दर 16.7 प्रतिशत दर्ज की गई।बैंक ऋण में बढ़ोतरी से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में कर्ज की मांग मजबूत बनी हुई है।एसबीआई रिसर्च ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन निजी क्षेत्र के बैंकों से बेहतर रहा।
महंगाई और उत्पादन लागत पर भी नजर
एसबीआई रिसर्च ने आर्थिक वृद्धि के साथ कीमतों में बदलाव का भी आकलन किया है।रिपोर्ट में GVA डिफ्लेटर लगभग 4.1 प्रतिशत और GDP डिफ्लेटर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र का डिफ्लेटर 6.4 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 3.5 प्रतिशत बताया गया है।रिपोर्ट के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में कई कंपनियां उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद बिक्री कीमतों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं कर पा रही हैं।इलेक्ट्रिकल उपकरण, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, फर्नीचर और धातु उत्पादों से जुड़े उद्योगों में लागत तथा बिक्री कीमतों के बीच अंतर विशेष रूप से अधिक पाया गया है।
कृषि क्षेत्र के लिए मौसम बना चुनौती
एसबीआई रिसर्च ने मजबूत आर्थिक वृद्धि के अनुमान के साथ कृषि क्षेत्र के संभावित जोखिमों की ओर भी ध्यान दिलाया है।रिपोर्ट में अनियमित वर्षा और अल नीनो के प्रभाव के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।एसबीआई रिसर्च के आकलन के अनुसार, प्रतिकूल मौसम के कारण खरीफ और रबी फसलों का संयुक्त उत्पादन नुकसान लगभग 3.86 करोड़ टन तक पहुंच सकता है।इसमें खरीफ सीजन के दौरान 0.89 करोड़ टन और रबी सीजन में 2.97 करोड़ टन उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।रिपोर्ट के अनुसार, खरीफ के दौरान राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक जोखिम हो सकता है। वहीं, रबी के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।ये संभावित नुकसान के अनुमान हैं, वास्तविक उत्पादन हानि के अंतिम आंकड़े नहीं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत
एसबीआई रिसर्च का 7.8 प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कॉर्पोरेट मुनाफे और बैंक ऋण में मजबूत गतिविधियां आर्थिक वृद्धि को समर्थन दे रही हैं।हालांकि, बढ़ती उत्पादन लागत, महंगाई और मौसम संबंधी जोखिम अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बने हुए हैं।अब सभी की नजर वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के आधिकारिक GDP आंकड़ों पर होगी। उनसे स्पष्ट होगा कि एसबीआई रिसर्च का अनुमान वास्तविक आर्थिक वृद्धि के कितना करीब रहा।
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