देश के टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़ोतरी, सरकार को मिले 14.42 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयकर विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 11.76 प्रतिशत बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा लगभग 12.90 लाख करोड़ रुपये था। इस दौरान कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह में 17.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह 5.30 प्रतिशत बढ़ा। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह भी 14.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 17.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। हालांकि, इस अवधि में करदाताओं को जारी किए गए टैक्स रिफंड में भी करीब 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में 11.76 प्रतिशत का उछाल

आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14,41,978.91 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में सरकार को 12,90,204.10 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्त हुआ था।इस तरह एक साल में शुद्ध कर संग्रह में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वह राशि शामिल होती है, जो करदाताओं को रिफंड जारी करने के बाद सरकार के पास बचती है।इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई है।कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह में 17.84 प्रतिशत की वृद्धि

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026

₹14.42 लाख करोड़

11.76% सालाना वृद्धि

शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स

₹6.32 लाख करोड़

+17.84%

शुद्ध गैर-कॉर्पोरेट टैक्स

₹7.56 लाख करोड़

+5.30%

सरकार के प्रत्यक्ष कर राजस्व में कॉर्पोरेट टैक्स की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है।आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह 6,31,959.53 करोड़ रुपये रहा।पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह लगभग 5.36 लाख करोड़ रुपये था।इस प्रकार कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह में सालाना आधार पर 17.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों की करयोग्य आय पर लगाया जाता है। इसके संग्रह में वृद्धि सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।हालांकि, केवल कर संग्रह में बढ़ोतरी के आधार पर सभी कंपनियों के मुनाफे में समान वृद्धि का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

गैर-कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह भी बढ़ा

कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह में भी वृद्धि दर्ज की गई है।आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर तक शुद्ध गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह 7,55,944.96 करोड़ रुपये रहा।पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह लगभग 7.18 लाख करोड़ रुपये था।इस प्रकार गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह में 5.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।इस श्रेणी में व्यक्तिगत आयकरदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों, फर्मों और अन्य निर्धारित संस्थाओं द्वारा भुगतान किए गए कर शामिल होते हैं।गैर-कॉर्पोरेट कर संग्रह में बढ़ोतरी से सरकार की कुल प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों को अतिरिक्त समर्थन मिला है।

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.50 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

शुद्ध कर संग्रह के साथ सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।आयकर विभाग के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17,50,285.89 करोड़ रुपये रहा।पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15,35,076.31 करोड़ रुपये था।इस प्रकार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।सकल संग्रह में कॉर्पोरेट टैक्स से लगभग 8.01 लाख करोड़ रुपये और गैर-कॉर्पोरेट टैक्स से करीब 8.95 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए।इसके अलावा प्रतिभूति लेनदेन कर यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के माध्यम से भी राजस्व प्राप्त हुआ।

टैक्स रिफंड में करीब 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी

प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण बात टैक्स रिफंड में हुई वृद्धि भी है।चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक सरकार ने 3,08,306.98 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया।पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह राशि 2,44,872.21 करोड़ रुपये थीइस प्रकार करदाताओं को जारी किए गए रिफंड में लगभग 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।कॉर्पोरेट टैक्स के अंतर्गत 1,69,512.18 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया।वहीं, गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं को 1,38,771.22 करोड़ रुपये का रिफंड जारी हुआ।रिफंड में वृद्धि होने के कारण सकल और शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर में अंतर दिखाई दिया।

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में 51 प्रतिशत से अधिक वृद्धि

शेयर बाजार से जुड़े प्रतिभूति लेनदेन कर के संग्रह में भी तेजी दर्ज की गई है।आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक STT संग्रह 54,077.90 करोड़ रुपये रहा।पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 35,681.88 करोड़ रुपये था।इस तरह STT संग्रह में लगभग 51.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।प्रतिभूति लेनदेन कर शेयर बाजार में निर्धारित प्रकार के प्रतिभूति लेनदेन पर लगाया जाता है।इस श्रेणी में दर्ज वृद्धि ने भी कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान दिया है।

सकल और शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में क्या अंतर है?

प्रत्यक्ष कर संग्रह को समझने के लिए सकल और शुद्ध संग्रह के बीच अंतर जानना जरूरी है।सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह वह कुल राशि होती है, जो सरकार को कर के रूप में प्राप्त होती है। इसमें रिफंड की राशि घटाई नहीं जाती।वहीं, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह निकालने के लिए सकल संग्रह से करदाताओं को वापस की गई राशि घटाई जाती है।इस वर्ष 10 नवंबर तक सरकार को लगभग 17.50 लाख करोड़ रुपये का सकल प्रत्यक्ष कर प्राप्त हुआ।करीब 3.08 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध संग्रह लगभग 14.42 लाख करोड़ रुपये रहा।इसलिए दोनों आंकड़ों का महत्व अलग-अलग है।

अक्टूबर के मुकाबले नवंबर तक कितना बढ़ा संग्रह?

इससे पहले 14 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 13.38 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।उस समय सालाना आधार पर संग्रह में 13.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।अब 10 नवंबर तक शुद्ध संग्रह बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।इससे स्पष्ट है कि कुल संग्रह में वृद्धि जारी रही, हालांकि सालाना वृद्धि दर 13.21 प्रतिशत से घटकर 11.76 प्रतिशत रह गई।कर संग्रह के आंकड़ों में बदलाव के दौरान रिफंड जारी होने का समय भी शुद्ध प्राप्तियों को प्रभावित करता है।

सरकार के राजस्व के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े

प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।इससे प्राप्त राशि सरकार की कुल आय का हिस्सा बनती है और बजट के अंतर्गत विभिन्न व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है।नवंबर तक के आंकड़ों में कॉर्पोरेट टैक्स, गैर-कॉर्पोरेट टैक्स और प्रतिभूति लेनदेन कर की प्राप्तियों में वृद्धि दर्ज की गई है।हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 अभी जारी है और अंतिम कर संग्रह के आंकड़े वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।फिलहाल 10 नवंबर 2026 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह का 14.42 लाख करोड़ रुपये पहुंचना तथा कॉर्पोरेट टैक्स में 17.84 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होना सरकार के राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं।