NPS में बड़े बदलाव की उम्मीद

NPS: सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एनपीएस में एक सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू कर सकती है। इस ढांचे के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45 से 50 प्रतिशत पेंशन देने का प्रस्ताव किया गया था। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने नई पेंशन योजना की समीक्षा करने की बात कही थी और इसके लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (Somanathan) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इनका लक्ष्य पुरानी पेंशन व्यवस्था पर वापस लौटे बिना एनपीएस में सुधार के तरीके तलाशना था। समिति को यह अध्ययन करना था कि क्या सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा पेंशन संरचना में बदलाव करने की जरूरत है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में और सुधार पर सुझाव दिए जाने थे। समिति ने हाल ही में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। बताया जा रहा है कि सरकार इस बजट में आयोग की मसौदा रिपोर्ट को लागू कर सकती है। पिछले दिसंबर में वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया था कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।

कर्मचारियों को कितना लाभ मिलता है?- How much benefit do employees get?

बताया जा रहा है कि प्रस्तावित मसौदे में सरकार (government) यह घोषणा कर सकती है कि वह किसी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 45 से 50 प्रतिशत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन देगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, अगर वह अंतिम वेतन के साथ रिटायर होता है, तो उसे पेंशन के रूप में 20,000 से 25,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

अगर पेंशन आधार राशि से कम है, तो सरकार कमी को पूरा करने के लिए फंड जारी करेगी। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों (government employees) को एनपीएस में औसतन 36 से 38 प्रतिशत के बीच प्रदर्शन मिलता है।

पुरानी पेंशन समस्या बड़ी हो गई- Old pension problem has become big

गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग करते रहे हैं और यह मुद्दा राजनीतिक स्तर पर भी पूरी तरह हावी है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था (old pension system) को फिर से लागू किया जा चुका है। इसी वजह से दूसरे राज्य और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं।

एनपीएस को लेकर क्यों है विवाद?- Why is there a controversy about NPS?

पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी देती है। ऐसा करने के लिए कर्मचारी को अपने खाते से कोई अंशदान नहीं करना पड़ता है। जबकि एनपीएस में कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान करना होता है। वहीं, सरकार 14 प्रतिशत अंशदान करती है। एनपीएस एक बाजार से जुड़ी योजना है, जहां सुनिश्चित पेंशन राशि की गारंटी (guaranteed) नहीं होती है। नई पेंशन योजना कब लागू हुई? 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय के वेतन पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में नियम था कि रिटायर कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलती थी। एनडीए सरकार ने अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था और इसकी जगह नई पेंशन योजना लागू की थी। इसके बाद संघीय राज्यों ने भी नई पेंशन योजना लागू की।