Rural रोजगार में बड़ा बदलाव, नई स्कीम में मजदूरी में तेज बढ़ोतरी

Business बिजनेस : केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से नया कानून ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट’ (VB-G RAM G) लागू कर दिया है। यह नया प्रावधान बुधवार से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। सरकार का दावा है कि इस योजना के लागू होने से ग्रामीण श्रमिकों की आय में सीधा सुधार होगा और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।

नए कानून के तहत मजदूरी की संशोधित और बढ़ी हुई दरें भी लागू कर दी गई हैं। सरकार के अनुसार, इस योजना में ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 रुपये तय की गई है। यह राशि पहले की तुलना में अधिक है और इसे ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।सरकारी बयानों के अनुसार, मौजूदा मनरेगा योजना के तहत देश की राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी ₹298.8 प्रति दिन थी। लेकिन नए VB-G RAM G एक्ट के लागू होने के बाद यह औसतन ₹327.4 प्रति दिन हो गई है। इस तरह मजदूरी में लगभग ₹28.6 प्रति दिन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सरकार ने यह भी बताया कि यह वृद्धि सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि प्रतिशत के आधार पर भी महत्वपूर्ण है। मनरेगा की तुलना में नए प्रावधान के तहत मजदूरी में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इससे ग्रामीण श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सुरक्षा को और मजबूत करना है। इसके तहत न केवल मजदूरी बढ़ाई गई है, बल्कि आजीविका के अवसरों को भी व्यापक बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करेगा और श्रमिकों को बेहतर आय सुनिश्चित करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को कम करने में भी मदद कर सकती हैं। जब स्थानीय स्तर पर बेहतर मजदूरी और रोजगार मिलेगा, तो लोग शहरों की ओर कम रुख करेंगे। इससे ग्रामीण विकास को भी नई दिशा मिलने की संभावना है।हालांकि, कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर नजर रखना जरूरी होगा, ताकि इसका लाभ वास्तविक श्रमिकों तक पहुंच सके।फिलहाल, सरकार का यह नया कदम ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे सकता है।