केंद्र सरकार का बड़ा एलान: वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर दी राहत

Small Savings Schemes Interest Rate: केंद्र सरकार ने आज (31 मार्च) अगले वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए स्माल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है. पीपीएफ और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को सरकार ने ऊंचे इंफ्लेशन के चलते स्थिर रखने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद अगले वित्त वर्ष की तिमाही में भी पीपीएफ पर 7.1 फीसदी और एनएससी पर 6.8 फीसदी की दर से ब्याज क्रेडिट होगा. वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की है. बता दें कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को हर तिमाही अधिसूचित किया जाता है.

विभिन्न योजनाओं के लिए ब्याज की दरें

पीपीएफ- 7.1 फीसदी

एनएससी- 6.8 फीसदी

1 साल का टर्म डिपॉजिट स्कीम- 5.5 फीसदी

सुकन्या समृद्धि योजना- 7.6 फीसदी

सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम- 7.4 फीसदी

सेविंग डिपॉजिट्स- 4 फीसदी

1-5 साल का टर्म डिपॉजिट्स- 5.5-6.7 फीसदी

पांच साल का रिकरिंग डिपॉजिट्स- 5.8 फीसदी

केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को सरकार दे चुकी है तोहफा

मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को एक दिन पहले बड़ी सौगात दे चुकी है. बढ़ी हुई महंगाई को लेकर मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी की है और इन्हें 3 फीसदी अधिक डीए/डीआर मिलेगा. मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है. यह किस्त 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी. कैबिनेट ने मूल वेतन/पेंशन पर 31 फीसदी की मौजूदा दर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूर किया ताकि बढ़ी हुई महंगाई की भरपाई हो सके. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर कुल 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का प्रभाव पड़ेगा. इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा.