Beverage Lobby ने विकास को बढ़ावा देने के लिए 18% जीएसटी और पाप कर हटाने की मांग की

Business व्यापार:गैर-अल्कोहलिक पेय क्षेत्र ने सरकार से वातित पेय पदार्थों पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है, जिससे ये उत्पाद अधिक किफायती हो जाएँगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और 2030 तक सालाना 1.2 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी।

वर्तमान में, वातित पेय पदार्थों पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 12 प्रतिशत का पाप कर लगता है।

सरकार जीएसटी को दो स्लैब - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत - में बदलने का प्रस्ताव कर रही है। इसके अलावा, अल्ट्रा-लक्ज़री कारों और पाप वस्तुओं जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लगाई जाएगी। वर्तमान में, जीएसटी 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना है।

भारतीय पेय पदार्थ संघ (आईबीए) ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से उत्पाद अधिक किफायती बनेंगे, इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और 2030 तक सालाना 1.2 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे।

आईबीए ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि पुनर्वर्गीकरण, जीएसटी को युक्तिसंगत बनाना और इस श्रेणी को एक मानक जीएसटी दर में रखने से इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का विकास होगा, निवेश, रोजगार, किसान समर्थन को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

आईबीए भारत में गैर-अल्कोहलिक पेय उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और कोका-कोला, पेप्सिको, रिलायंस, बिसलेरी, डाबर और रेड बुल जैसी प्रमुख कंपनियाँ इसके सदस्य हैं।

आईबीए के अनुसार, गैर-अल्कोहलिक पेय उद्योग का मूल्य 2023 में 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2028 तक इसके 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज करेगा।

आईबीए ने कहा, "जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से 2030 तक सालाना 1.2 लाख नए रोजगार सृजित हो सकते हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका को और बढ़ावा मिलेगा। हाल के वर्षों में, इस क्षेत्र ने 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 85,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की योजना बना रहा है।"

इसके अलावा, यह उद्योग भारतीय किसानों से चीनी और आम जैसी कृषि वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीदार है, जो स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है और किसानों की आय में वृद्धि करता है।

इसके अलावा, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ मूल्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि 71 प्रतिशत लेन-देन 20 रुपये या उससे कम पर होते हैं, और 65 प्रतिशत उपभोक्ता निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आते हैं।

आईबीए ने कहा, "मांग में उच्च मूल्य लोच के साथ, जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बनाए रखने में मदद मिलेगी।"