इस समय भारत के ईवी बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का 90 फीसदी कब्जा है। वहीं इस समय टॉप 5 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपने में से चार रिमूवेबल बैटरी प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग देश में बढ़ता जा रहा है। हालांकि, इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग अन्य वाहनों के मुकाबले थोड़ा कम है, यहीं वजह है कि भारत सरकार ईवी को अपनाने की दिशा में काफी काम कर रही है। वहीं वाहन निर्माण करने वाली कंपनियां भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्टक्चर पर काफी ध्यान दे रही हैं। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर फेम 2 स्कीम के तहत सब्सिडी दे रही है।
बैटरी स्वाइपिंग नीति जल्द होगी लागू
आपको बता दें कि बजट 2022-23 में ऑटो इंडस्ट्री के लिए वृत्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैटरी स्वाइपिंग नीति लागू करने की घोषणा की थी, तब से यह विषय चर्चा में है। आइये आपको बताते हैं क्या होती है बैटरी स्वाइपिंग नीति और इससे वाहन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का क्या होगा फायदा।
क्या होता है बैटरी स्वाइपिंग पॉलिसी
इस पॉलिसी की बात करें तो, बैटरी स्वैपिंग एक ऐसी विधि है, जिसमें समाप्त बैटरी को पूरी तरह चार्ज बैटरी से बदल दिया जाता है। बैटरी की अदला-बदली चिंता, कम वाहन लागत और कुशल चार्जिंग व्यवस्था के लिए एक संभावित समाधान है। यह नए बैटरी पैक खरीदने में लगने वाली लागत से बचाता है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स के जेब पर अधिक भार नहीं जाता है।
बैटरी स्वाइपिंग पॉलिसी के फायदे
बैटरी स्वाइपिंग नीति के फायदे की बात करें तो, इस योजना से लाभान्वित होने वाली पहली पंक्ति में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ग्राहक हैं, जो घरेलू एलपीजी के लिए बैटरी स्वैपिंग सेवा की तरह ही लीज या सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी निर्माता हैं, जो अब इंटरऑपरेबिलिटी मानकों का पालन करने के लिए एक विशिष्ट ढांचे के तहत काम करेंगे। बैटरी स्वाइपिंग से हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा, जैसे- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक बसें।
