बैंक यूनियनों की चेतावनी: 5-डे बैंकिंग और PLI पर हड़ताल की धमकी

नई दिल्ली: यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (UFBU) ने सोमवार को 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। यह हड़ताल पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने में देरी, परफॉर्मेंस-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को लेकर मतभेद और पेंशन से जुड़े मुद्दों सहित कई लंबित मांगों को लेकर बुलाई गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए, UFBU - जो बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के नौ यूनियनों का एक संगठन है - ने 28 सितंबर से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। यह हड़ताल छमाही क्लोजर (half-yearly closure) के समय होगी।

इसके अलावा, अगर सरकार और बैंक मैनेजमेंट उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्होंने 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का भी फैसला किया है।

ये फैसले रविवार को हुई एक बैठक में लिए गए। UFBU ने कहा कि सरकार का मुख्य मांगों के प्रति रवैया नकारात्मक रहा है।

अगर यह हड़ताल होती है, तो देश के कुछ हिस्सों में बैंकिंग सेवाओं, खासकर पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कई दिनों तक असर पड़ने की उम्मीद है।

इसके अलावा, 11 सितंबर को शुक्रवार है और उसके बाद दो दिन बैंक की छुट्टियां हैं, जबकि 14 सितंबर को भी कुछ राज्यों में गणेश चतुर्थी के कारण छुट्टी है।

पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था पर यूनियनों ने कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने 8 मार्च, 2024 को हुए 12वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट/9वें जॉइंट नोट के तहत इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी।

इस प्रस्ताव के तहत, सोमवार से शुक्रवार तक काम के घंटे 40 मिनट बढ़ जाएंगे। UFBU ने कहा कि बाद में इस प्रस्ताव की सिफारिश सरकार से की गई थी, लेकिन यह दो साल से अधिक समय से लंबित है।

इसके अलावा, यूनियनों ने स्केल IV और उससे ऊपर के बैंक अधिकारियों के लिए सरकार की PLI स्कीम का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम IBA के साथ हुई उस समझ से अलग है जिसमें इंसेंटिव को अलग-अलग बैंकों के कुल प्रदर्शन से जोड़ने और सभी कैडर में एकरूपता बनाए रखने की बात कही गई थी।

UFBU के अनुसार, सरकारी स्कीम के तहत स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर 365 दिनों के बेसिक पे (मूल वेतन) तक का PLI मिल सकता है, जबकि कर्मचारियों और स्केल III तक के अधिकारियों को अधिकतम 15 दिनों के बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) के बराबर राशि मिलेगी।

अन्य अनसुलझी मांगों में पेंशन अपडेशन, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते का एक समान फॉर्मूला और NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प शामिल है।