सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक होल्डिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर बिक्री की योजना बनाई

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ इंडिया 25 फीसदी की न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले एक साल में निवेशकों को शेयर बिक्री की संभावना तलाश रहा है। वर्तमान में, भारत सरकार के पास मुंबई स्थित बैंक में 81.41 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक रजनीश कर्नाटक ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हम सेबी की न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि, शेयर बेचने का निर्णय बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा।"

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय है।शेयर-बिक्री के बाद, मात्रा के आधार पर, भारत सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी। बैंक की वृद्धि के संबंध में उन्होंने कहा, चालू वित्त वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि 11-12 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जिसमें खुदरा, एमएसएमई और कृषि ऋण से मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, जहां तक जमा का सवाल है, हमें चालू वित्त वर्ष के दौरान देनदारी पक्ष में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। बैंक की संसाधन जुटाने की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मार्च 2023 में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.28 प्रतिशत था और यह वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि को ध्यान में रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

हालाँकि, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 में बांड के माध्यम से 6,500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है।

बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, बैंक फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/राइट्स इश्यू/तरजीही इश्यू और/या बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) बांड से 4,500 करोड़ रुपये तक जुटा सकता है, जबकि शेष रु. एक या अधिक किश्तों में बेसल III अनुरूप टियर-2 बांड के माध्यम से 2,000 करोड़ रु.

उन्होंने कहा कि जब जरूरत होगी और बाजार की स्थिति अनुकूल होगी तब ऐसा किया जाएगा।कर्नाटक ने बुधवार को यहां एक टाउन हॉल बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से चालू खाता बचत खाता (सीएएसए) जुटाने और गैर-ब्याज आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि बैंक डिजिटलीकरण और उन्नत ग्राहक अनुभव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपने आईटी और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों को संरेखित करने की दिशा में काम कर रहा है। कर्नाटक ने फील्ड महाप्रबंधक प्रशांत थपलियाल और प्रमुख सरकारी व्यवसाय डीएस शेखावत की उपस्थिति में कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को ग्राहक संतुष्टि और दक्षता में सुधार पर ध्यान देना चाहिए।