कोयले की बोलियों के लिए बैंक गारंटी मानदंडों में ढील दी गई

नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय ने शनिवार को फैसला किया कि बोली लगाने वालों को वित्तीय रूप से फायदा हो सकता है, प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) में पहला संशोधन संबंधित कोयला खदानों के लिए खदान खोलने की अनुमति देने पर किया जाएगा।

मंत्रालय ने नीलामी बोली की देय तिथि को 30 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दिया है, इसकी पहले की बोली की नियत तिथि 13 जनवरी, 2023 थी।

मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में कहा, "इस निवेशक-अनुकूल पहल से कोयला खदानों के परिचालन की प्रक्रिया के दौरान बोली लगाने वालों पर वित्तीय बोझ कम होने की संभावना है और वाणिज्यिक खानों की नीलामी में बोली लगाने वालों की भागीदारी बढ़ेगी।"

बैंक गारंटी एक कंपनी (जो निविदा प्राप्त करती है) को प्रदर्शन सुनिश्चित करने और परियोजना को पूरा करने से इनकार करने पर जोखिम को कम करने के लिए निविदा मूल्य का कुछ अनुपात प्रदान करने के लिए बाध्य करती है।

निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में अप्रैल के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) के आधार पर वार्षिक रूप से संशोधित की जाने वाली प्रत्येक सफलतापूर्वक नीलामी वाली खान के लिए पीबीजी जमा किया जाना है। जैसा कि 2020 में पहली वाणिज्यिक खदान नीलामी के शुभारंभ के बाद से एनसीआई दोगुना हो गया है, पीबीजी संशोधन प्रावधानों में छूट के लिए उद्योग से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।