नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को लैपटॉप, टैबलेट और कुछ प्रकार के कंप्यूटरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। संबंधित अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। हालाँकि, मोदी सरकार का दावा है कि यह निर्णय लैपटॉप, टैबलेट और अन्य प्रकार के कंप्यूटरों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि 'लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध तुरंत लागू होगा। माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम/मेनफ्रेम कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों के आयात पर भी प्रतिबंध हैं।
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह ताजा फैसला पड़ोसी देश चीन और दक्षिण कोरिया से भारत में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर रोक लगाने के लिए किया है। वर्तमान में, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार में अधिकांश उत्पाद इन्हीं दोनों देशों के हैं। अगले स्थान पर जापान और अमेरिका हैं। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद इन आयातों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि इन्हें नियंत्रित करना है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, चीन से भारत में 65 प्रतिशत आयात इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कार्बनिक रसायन हैं। इन प्रतिबंधों के पीछे कई कारण हैं. लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा करना है, ”एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा। यह बात सामने आई है कि देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इस पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया है कि मशीनों या कुछ प्रकार के उपकरणों से उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। कुछ हार्डवेयर सुरक्षा संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। यूजर्स को संवेदनशील और निजी जानकारियों से समझौता करना पड़ता है। इसीलिए हमने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन हार्डवेयर उत्पादों के आयात के नियमों को सख्त कर दिया है।
