सऊदी अरब से भारत के लिए आई बुरी खबर, कम नहीं होंगी Petrol diesel की कीमत

रविवार को ओपेक प्लस की बैठक में भारत को बड़ा झटका लगा है. सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे भविष्य में भारत में पेट्रोल-डीजल के सस्ते होने की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग सकता है. उम्मीदें ऐसी हैं कि तेल विपणन कंपनियों को ईंधन के दाम नहीं बढ़ाने पड़ सकते हैं। दरअसल, ओपेक प्लस की बैठक में सऊदी अरब ने जुलाई से रोजाना उत्पादन में 10 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला किया है. वहीं, ओपेक प्लस के बाकी देश 2024 के अंत तक उत्पादन में कटौती करेंगे। इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है।

क्यों लिया गया है फैसला?

सऊदी के ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है. बैठक में जो सहमति बनी है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि उत्पादन के लिए जो नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हैं। तेल की गिरती कीमतों ने अमेरिकी ड्राइवरों को अपने टैंकों को अधिक सस्ते में भरने में मदद की है और दुनिया भर के उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति से कुछ राहत दी है। सऊदी अरब ने महसूस किया कि आने वाले महीनों में ईंधन की मांग में अनिश्चितता को देखते हुए और कटौती आवश्यक थी। अमेरिका और यूरोप में इकनॉमिक वीकली देखी जा रही है। वहीं, कोविड-19 प्रतिबंधों में राहत देने के बाद भी चीन की तरफ से उम्मीद के मुताबिक मांग नहीं देखी गई है.

पहले ही काट चुका था

सऊदी अरब ओपेक तेल कार्टेल में मुख्य उत्पादक है और ओपेक सदस्यों में से एक है जो अप्रैल में प्रति दिन 1.16 मिलियन बैरल पर सहमत हुआ था, जिसमें से सऊदी अरब का हिस्सा 500,000 था। OPEC+ ने तब अक्टूबर में घोषणा की कि वह अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से एक महीने पहले प्रति दिन 2 मिलियन बैरल की कटौती करेगा। हालांकि, उन कटौतियों ने तेल की कीमतों को थोड़ा स्थायी बढ़ावा दिया। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 87 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद कीमत घटकर 75 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। अमेरिकी क्रूड 70 डॉलर से नीचे आ गया है।

सऊदी अरब तेल की कीमतें बढ़ाना चाहता है

दरअसल, सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में लगा हुआ है। वह अपनी कमाई को केवल तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहता। साथ ही, इसे अपनी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उच्च तेल राजस्व की आवश्यकता है। जिसकी वजह से वह तेल उत्पादन में कटौती कर कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आईएमएफ के मुताबिक सऊदी अरब को अपने पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए तेल की कीमत करीब 81 डॉलर प्रति बैरल की जरूरत है, जो लंबे समय से 75 से 77 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।