Avro India ने ₹50,000 करोड़ की प्लास्टिक रीसाइक्लिंग सर्कुलर इकॉनमी बनाने के लिए 'ऑपरेशन शुद्धि' लॉन्च

New Delhi: फ़र्नीचर बनाने वाली कंपनी Avro India Limited ने देश भर में एक सस्टेनेबिलिटी अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकॉनमी के तरीकों से प्लास्टिक कचरे को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाना है।

Avro India ने प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने और साथ ही रीसाइक्लिंग के ज़रिए आर्थिक मौके पैदा करने के लिए 'ऑपरेशन शुद्धि' को एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य फेंके हुए प्लास्टिक को ऐसे दोबारा इस्तेमाल होने लायक संसाधनों में बदलना है, जिन्हें फिर से इकॉनमी में शामिल किया जा सके। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत नई दिल्ली के मालवीय स्मृति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। कंपनी इसे सस्टेनेबल कचरा प्रबंधन की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानती है।

इस लॉन्च कार्यक्रम में 180 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद, आध्यात्मिक गुरु, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, छात्र और स्वयंसेवक शामिल थे। इस कार्यक्रम में सस्टेनेबिलिटी, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और एक स्वच्छ व पर्यावरण के प्रति ज़्यादा ज़िम्मेदार भारत बनाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

इस पहल के तहत, कंपनी ने 'ऑपरेशन शुद्धि' की एक वेबसाइट और रीसाइक्लिंग के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इन प्लेटफ़ॉर्म को स्वयंसेवकों को एकजुट करने और प्लास्टिक इकट्ठा करने व रीसाइक्लिंग का एक व्यवस्थित तंत्र बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन डिजिटल साधनों का मकसद गतिविधियों में तालमेल बिठाना और रीसाइक्लिंग आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

इस पहल के तहत कई बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनमें 5,00,000 नागरिकों को जोड़ना और 50,000 करोड़ रुपये की सर्कुलर इकॉनमी गतिविधि पैदा करना शामिल है। इस कार्यक्रम का मकसद प्लास्टिक प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हुए बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करना भी है। 'ऑपरेशन शुद्धि' की योजना है कि वह स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, होटलों, ढाबों, धार्मिक स्थलों, बाज़ारों और सामुदायिक नेटवर्क जैसी संस्थाओं को आपस में जोड़े, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो, उसका दोबारा इस्तेमाल हो और उसे वापस आर्थिक चक्र में शामिल किया जा सके।