FY25 में 21 भारतीय राज्यों की औसत GDP वृद्धि 11.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

MUMBAI मुंबई: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) द्वारा शुक्रवार को किए गए विश्लेषण में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में 21 प्रमुख राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय में मामूली 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.5 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि इन राज्यों के लिए औसत जीडीपी वृद्धि 11.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।ये 21 राज्य मिलकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (वित्त वर्ष 2025बीई में 326 लाख करोड़ रुपये) का 95 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।पंजाब में पूंजीगत व्यय अनुपात सबसे कम 6.2 प्रतिशत है, जबकि गुजरात 36.2 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। हाल के वर्षों में केंद्र से अधिक ऋण मिलने के कारण राज्यों की बाजार ऋण पर निर्भरता कम हुई है।

एनएसई की ‘स्टेट ऑफ स्टेट्स’ रिपोर्ट के अनुसार, "इन राज्यों के लिए औसत जीडीपी वृद्धि 11.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 24 के संशोधित अनुमान में 11.8 प्रतिशत से कम है, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय भिन्नता (मध्य प्रदेश के लिए 0.6 प्रतिशत से लेकर मिजोरम के लिए 22.1 प्रतिशत) है, जो भारत की बजटीय वृद्धि 10.5 प्रतिशत से अधिक है।" रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल प्राप्तियां चार साल के निचले स्तर 10.2 प्रतिशत बढ़कर 43.4 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 24 संशोधित अनुमान में +16.7 प्रतिशत) हो जाने की उम्मीद है, जबकि राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का 99 प्रतिशत) 10.6 प्रतिशत बढ़ रही हैं।

यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों के अपने राजस्व (कर और गैर-कर) में 15 प्रतिशत की मजबूत, यद्यपि क्रमिक रूप से कम, वृद्धि के कारण है, जो 25.8 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जिसे आंशिक रूप से केंद्र से कम हस्तांतरण और अनुदान द्वारा ऑफसेट किया गया है। एनएसई विश्लेषण से पता चला है कि, "वित्त वर्ष 2025 में इन राज्यों के लिए कर उछाल 1.3 गुना पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जो केंद्र के 1.0 गुना से अधिक है।" दूसरी ओर, प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज भुगतान और पेंशन) उच्च बना हुआ है, जो कुल राजस्व व्यय का लगभग 24 प्रतिशत है और राजस्व प्राप्तियों का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।