पान मसाला, तम्बाकू, इसी तरह की वस्तुओं पर स्वचालित IGST रिफंड 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित किया जाएगा

पीटीआई द्वारा

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का स्वचालित रिफंड 1 अक्टूबर से प्रतिबंधित होगा।

31 जुलाई की अधिसूचना के अनुसार, ऐसी वस्तुओं के निर्यातकों को अपने रिफंड दावों के साथ क्षेत्राधिकार कर अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उन्हें मंजूरी देनी होगी।

अधिसूचना में बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे.

कर विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में कर चोरी को रोकना है, क्योंकि निर्यात किए जाने वाले सामानों का अधिक मूल्यांकन हो सकता है, जिससे आईजीएसटी रिफंड में वृद्धि हो सकती है।

रिफंड की मैन्युअल जांच यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्यांकन सर्वोत्तम तरीके से किया गया है और सभी चरणों में करों का भुगतान किया गया है।

जिन वस्तुओं पर स्वचालित आईजीएसटी रिफंड प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पान मसाला, अनिर्मित तंबाकू, हुक्का, गुटखा, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण और मेंथा तेल सहित अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

ऐसी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी और उपकर लगता है।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि पान मसाला तंबाकू और अन्य समान वस्तुओं के लिए स्वचालित रिफंड पर इस तरह के प्रतिबंध से निर्यातकों के नकदी प्रवाह में कमी आएगी, क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम होगी और निर्यातकों पर अनुपालन और प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा।

आईजीएसटी रिफंड को प्रतिबंधित करने से सरकार के लिए कर राजस्व में अस्थायी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि रिफंड राशि अधिक विस्तारित अवधि के लिए सरकार के पास रहेगी।

"भारत पान मसाला के दुनिया के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, मुख्य रूप से मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ अफ्रीकी देशों के लिए।

इसलिए, पान मसाला के निर्यातकों को 2023 की आखिरी तिमाही में नकदी प्रवाह की स्थिति में कमी देखने को मिल सकती है, जिससे व्यापार की सामान्य गति प्रभावित होगी, ”मोहन ने कहा।