असम सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को केंद्रीय प्रोत्साहन पर देगी 60% सब्सिडी

Assam असम: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि असम सरकार हाल ही में घोषित 23,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के पात्र आवेदकों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों पर 60 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। राज्य द्वारा “टॉप-अप” प्रोत्साहन राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को आकर्षित करने का एक तरीका है, जहां टाटा समूह का एक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र पहले से ही निर्माणाधीन है।

सरमा ने इस अखबार को एक बातचीत के दौरान बताया, “10 मई को असम ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक योजना की घोषणा की… सफल कंपनियों को भारत सरकार से जो भी पात्र राशि मिलेगी, हम उसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। इसलिए, अगर केंद्र सरकार ने किसी कंपनी के लिए 100 रुपये का प्रोत्साहन मंजूर किया है, तो असम सरकार अतिरिक्त 60 रुपये देगी।” मार्च में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह साल की अवधि में फैले इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए 22,919 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की उपस्थिति को गहरा करना है, जबकि देश में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाना है।

प्रत्यक्ष मौद्रिक सब्सिडी के अलावा, असम सरकार कंपनियों को आगामी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मुफ्त भूमि भी प्रदान करेगी, जो एक औद्योगिक परिसर है जिसे राज्य जगीरोड में बनाने का लक्ष्य बना रहा है। सरमा ने कहा कि वे वर्तमान में क्षेत्र को विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण के लिए बातचीत कर रहे हैं।