क्या आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं? जानिए क्यों महत्वपूर्ण है 31 मार्च

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : चूँकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति होती है, व्यवसाय और व्यक्ति समान रूप से 1 अप्रैल को लागू होने वाले परिवर्तनों की तैयारी कर रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ, कई समायोजन और अपेक्षाएँ क्षितिज पर हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू होगा क्योंकि उन्हें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) फिर से करानी होगी। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज या सीएएमएस और केफिन टेक्नोलॉजीज (केफिनटेक) म्यूचुअल फंड वितरकों (एमएफडी) को ईमेल भेजकर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

निवेशकों को क्या करना होगा?

दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों का केवाईसी आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों पर आधारित नहीं है, उन्हें इसे 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से कराना होगा। ईमेल के मुताबिक, वैध दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र हैं। बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल जैसे सबूतों के आधार पर किया गया केवाईसी इस समय सीमा के बाद वैध नहीं रहेगा।

यदि निवेशक समय सीमा से चूक गए तो क्या होगा?

जो लोग केवाईसी को दोबारा करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज जमा करने में विफल रहते हैं, वे 1 अप्रैल, 2024 से कोई भी म्यूचुअल फंड लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इन लेनदेन में व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी), व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) या मोचन शामिल हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड वितरक (एमएफडी) की सेवाएं लेते हैं, उन्हें ईमेल और अन्य संचार के माध्यम से समय सीमा के बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन जो लोग स्वयं निवेश करते हैं उन्हें आवश्यक रूप से सूचना प्राप्त नहीं होती है।

म्यूचुअल फंड केवाईसी दोबारा कैसे करें?

निवेशकों को सेबी द्वारा अधिकृत नो योर कस्टमर (केवाईसी) पंजीकरण एजेंसी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) वेंचर्स लिमिटेड से संपर्क करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं की जा सकती। (उचित) केवाईसी को फिर से पंजीकृत करने के लिए, निवेशकों को दस्तावेजों के साथ म्यूचुअल फंड हाउस या आरटीए को एक भौतिक केवाईसी फॉर्म जमा करना होगा।

ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है?

कुछ निवेश सेवाओं ने कहा कि 12 अक्टूबर, 2023 के सेबी परिपत्र और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुन: केवाईसी किया जा रहा है।