जून 2027 तक 100 के स्तर की आशंका, FPI निवेश से मिलेगा सहारा

नई दिल्ली: बुधवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल के समय में स्थिरता के बावजूद, जून 2027 तक भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 के स्तर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) निवेश चक्र में सुस्ती और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निकासी का रुख पलटने से, वैश्विक वित्तीय बचत का प्रवाह भारत की ओर हो सकता है।

एक्सिस बैंक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक पूंजी प्रवाह में इस संभावित बदलाव से चालू खाता घाटा (CAD) वापस GDP के 0.8 प्रतिशत के स्तर पर आ सकता है।

पारंपरिक पैमानों और IMF के 'असेसिंग रिजर्व एडिक्वेसी' (ARA) मेट्रिक, दोनों के हिसाब से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त नहीं है, जो यह बताता है कि बफर (सुरक्षा घेरे) को फिर से मजबूत करने की जरूरत है।

रिपोर्ट में रुपये की चाल को लेकर जो अनुमान लगाया गया है, वह इस बात को पुख्ता करता है कि हाल के समय में मुद्रा की चाल (मोमेंटम) की तुलना में, देश के बुनियादी आर्थिक आधार (फंडामेंटल्स) का प्रभाव अधिक रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में बड़ी बाहरी देनदारियों (एक्सटर्नल लायबिलिटीज) को भी चिंता का विषय बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास विदेशी मुद्रा की काफी बड़ी 'शॉर्ट पोजीशन' है। इसमें एक साल से अधिक की परिपक्वता (मैच्योरिटी) वाली लगभग 200 अरब डॉलर की देनदारियां शामिल हैं, जिनमें से करीब 150 अरब डॉलर की देनदारियां 3 से 5 साल की अवधि वाली हैं।

वैश्विक बचत में कमी और भू-राजनीतिक संघर्षों के बीच बढ़ता सरकारी कर्ज, भारतीय संपत्तियों में निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी को सीमित कर सकता है।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रुपया तब भी कमजोर होने लगा था जब चालू खाता घाटा (CAD) कम था। इससे पता चलता है कि केवल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से ही मुद्रा के दृष्टिकोण में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, "वैश्विक स्तर पर 'पीस डिविडेंड' (शांति से मिलने वाला आर्थिक लाभ) कम होने के कारण वैश्विक बचत लगातार सिकुड़ रही है, जिससे भारतीय संपत्तियों में निवेश के लिए उपलब्ध बचत भी सीमित हो गई है।"

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत विकास गति बनी रहने की संभावना है। मजबूत घरेलू मांग, कॉरपोरेट प्रदर्शन और क्रेडिट ग्रोथ में तेजी के दम पर, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।