वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है. कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं.
इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया है. ये रकम नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा के लिए खर्च किए जाएंगे. दरअसल कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स संकट में हैं, और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है. पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है. जो सबसे ज्यादा संकट में हैं.
सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्री छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में इजाफा कर सकती हैं. अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, इसे बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है.
सरकार इस नए पैकेज के द्वारा ऐसे सेक्टर को मदद पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, जो हाल के राज्यों के लॉकडाउन से खासतौर से प्रभावित हुए हैं. ब्लूमबर्ग की एक रिपार्ट के अनुसार जिन सेक्टर को इस राहत पैकेज का फायदा मिल सकता है उनमें टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटलिटी के अलावा छोटी और मझोली कंपनियां शामिल हो सकती हैं.
गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना महामारी से प्रभावित इकोनॉमी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था. सरकार का ये राहत पैकेज कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये का था, जो कि कुल जीडीपी का 13 फीसदी से भी ज्यादा था.
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