वित्त विधेयक में 'एंजेल टैक्स' प्रावधान स्टार्टअप्स को प्रभावित नहीं करेंगे: डीपीआईआईटी सचिव

पीटीआई द्वारा

मुंबई: वित्त विधेयक में 'एंजेल टैक्स' प्रावधान भारत में स्टार्टअप्स को प्रभावित नहीं करेगा, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा।

विभाग के सचिव अनुराग जैन ने यहां आईवीसीए कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत स्टार्टअप इसके दायरे में नहीं आते हैं।

वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री लॉबी ग्रुपिंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। यह कम से कम स्टार्टअप्स को प्रभावित नहीं करता है।"

उन्होंने कहा कि एक "स्पष्ट प्रावधान" है जो कहता है कि डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स प्रस्ताव के दायरे से बाहर हैं, और कहा कि स्टार्टअप मान्यता प्रक्रिया भी बहुत सरल है जहां कोई भी आवेदक इसे स्वचालित रूप से प्राप्त करता है।

आयकर अधिनियम की धारा 56(2) VII बी में संशोधनों के माध्यम से वित्त विधेयक में नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण स्टार्टअप परेशान थे।

विदेशी निवेशकों को भी कराधान के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें एक विदेशी निवेशक से धन जुटाने वाला स्टार्टअप भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि धन शेयरों के अंकित मूल्य से ऊपर प्राप्त होता है।

निर्दिष्ट किए बिना, जैन ने कहा कि अन्य मुद्दे हैं जो उद्यम निवेश समुदाय द्वारा उठाए गए हैं और उन्हें समीक्षा के लिए राजस्व विभाग के समक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों में घरेलू पूंजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए।

इस मोर्चे पर पहले ही बदलाव हो चुके हैं, जिसमें दीर्घावधि पेंशन और बीमा कोषों को वैकल्पिक निवेश कोषों में निवेश की अनुमति देना शामिल है।

उन्होंने कहा कि 2047 तक, भारत एक विकसित देश होगा और एक यथार्थवादी अनुमान अर्थव्यवस्था का आकार 30 ट्रिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान लगाता है जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हो सकता है।

उन्होंने कहा, "विकास ज्ञान, स्थिरता और नवाचार से संचालित होगा," उन्होंने कहा कि स्टार्टअप तीनों में सही समाधान प्रदान करते हैं।

जैन ने कहा कि 2022 में प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाओं के बाद मैक्रोइकॉनॉमिक हेडविंड्स के परिणामस्वरूप भारतीय स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग में गिरावट आई है, इस बात पर जोर देते हुए कि देश दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है।